स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश एक बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘चोलेन्द्रसमशेरजी ! निवेदन छ, भिडेर बस्नोस्, देशको प्रधानन्यायाधीश बारम्बार पराजित हुनुहुन्न’

केशवप्रसाद भट्टराई । महाभियोगको सामना गरेर  संसदमार्फत न्याय प्रणालीमाथिका  सवैका अनैतिक कालाकर्तुत राष्ट्र

वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेको दाबी

वाग्मती । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)संसदीय दलका नेता सांसद राजेन्द्र पाण्डेले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा

मंसिरदेखि विद्युतको नयाँ महशुल दर

काठमाडौं । आगामी मंसिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महशुल दर लागू हुने भएको छ

कोरोना संक्रमणबाट ८ जनाको मृत्यु, ४९५ जना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको