६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीद्वारा अनसन सुरु गर्ने घोषणा



काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि अनशन सुरु गर्ने भएका छन् । सोमबार विहान पत्रकार सम्मेलन गरी केसीले विभिन्न ६ वटा माग राख्दै अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आजदेखि २६ वर्षे सेवाबाट अवकाश हुन लागेका केसीले आफू शिक्षण अस्पतालबाट अवकास लिए पनि जुनसुकै ठाउँमा गएर अनशन बस्न सक्ने बताएका छन् ।

केसीले द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्तालाई भर्ती नगराउने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

उनले आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न, अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न, संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्न, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर विशेषज्ञ कार्यक्रम संचालन गर्न, प्रदेश दुई र चार तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभए कात्तिक १३ गतेबाट अनशन बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
डीआईजी गुरुङ र ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआईजीद्वय बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा

श्रीलंकाको राजदूतमा नेपाली सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्णबहादुर नेपालीलाई सिफारिस गरेको छ ।

चीनसँग बीआरआई सम्झौता गर्न सरकारलाई पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको सुझाव

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीन अघि सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) बारे

उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो निस्सा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउन यसअघि गरेको फैसला