दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै घनिष्ट बनाउने विषयमा अमेरिकी राजदुत बेरीसँग छलफल



नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत -याण्डी बेरीले आफ्नो मुलुकले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ कुनै पनि खालको सैन्य गतिविधि वा राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ नल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपालमा चीनले अघि सारेको ‘बिआरआई’ अवधारणामाथि व्यापक छलफल भईरहेका बेला अमेरिकी राजदुत बेरीले सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटगरी आफ्नो मुलुकले अघि सारेको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ को उद्देश्य अन्य देशमा सैन्य गतिविधि वा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनु नरहेको बताएका छ्न् ।

शुक्रबार बिहान काठमाडौंको डल्लुस्थित खनाल निवासमै पुगेर उनले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालसँगको भेटमा नेपाल तटस्थ मुलुक भएकाले सो स्ट्राटिजीमा सहभागी गराउन अमेरिकाले कुनै पनि प्रयास नगर्ने पनि दोहो¥याए ।

राजदुत बेरीले आफूसँगको भेटमा नेपाललाई आफ्नो मुलुकले अघि सारेको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ मा सहभागी गराउन कुनै पनि प्रयास नगर्ने बताउनु भएको वरिष्ठ नेता खनालले जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा राजदुत बेरीले सो स्ट्राटिजी कुनै सैन्य वा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनका लागि नभएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

‘‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ कुनै सैन्य संगठन होइन् यो कुनै राजनीतिक मोर्चा पनि होईन,’ अमेरिकी राजुदत बेरीसँगको भेटवार्तालाई उधृत गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले भने ‘हामी नेपाललाई यसमा ल्याउन वा तान्न बिलकुलै प्रयत्न गरिरहेका छैनौं ।’

वरिष्ठ नेता खनालले पनि नेपालले असंलग्नताको नीति लिएको हुनाले त्यस्ता रणनीतिक साझेदारीहरुमा तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने जवाफ राजदुत बेरीलाई दिएका थिए । राजदुत बेरीसँग दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै घनिष्ट बनाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको वरिष्ठ नेता खनालले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर

पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला

काठमाडौं । कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहमद आफताब आलम र उनका भाई मोहमद

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासकाे मत

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबार

तत्काल कानून बनाएर सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी र तिनका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रक्रिया