डेंगु नियन्त्रणमा लाग्नु नि सडकमा कुर्लिनु भन्दा



भक्तपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरिका सडकमा रहेको अनाथ, असहाय, मनोरोगी मानवको उद्धारसहित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भक्तपुरको कौशल्टारमा आयोजना गरिएको मानवसेवा आश्रम भक्तपुर शाखाको उद्घाटन एवं गृह प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक मानव, सडक बालबालिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

देशको भोलिका कर्णधारका रुपमा रहेका बालबालिका सडक आए, देश पनि सडकमा आउने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले अनाथ, बेसाहारा, असहाय कोही पनि सडकमा रहन नपरोस् भनेर अहिलेको सरकारले घोषणा गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “सडकलाई अनाथ, असहाय मानवमुक्त बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको अभियानमा एक करोड प्रदान गर्छु, यो रकमबाट अक्षयकोष निर्माण गर्नुस् ।” कुनै विदेशी आइएनजिओ र स्वदेशी एनजिओको सहयोगबिना नै तलब भत्ता नलिइ स्वयंसेवाको भावनाले शून्यबाट शुरु गरेको कामलाई सहयोग गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा बिनाकारण सरकारको आलोचना गर्नेप्रति टिप्पणी गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकबाट अनावश्यक विषयमा कुर्लिएर अश्लिलता देखाउनुको सट्टा यस्तो मानवीय सेवामा समय दिन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “समस्या नै नभए पनि नकारात्मक सोचाइ राखेर अनावश्यक विषयमा सडकमा दिनैपिच्छे हल्ला गर्ने, जुलुस गर्नुभन्दा सडकबाट असहायलाई उद्धार गरेर देश निर्माणको काममा लगाउनु आवश्यक छ ।” देशमा डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जुलुस लिएर सडकमा ओर्लिन्छन् भन्दै उनले भने, “सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गएको छ, धमाधम भ्रष्टाचारी समातिएका छन् ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्तो छ कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्राथमिकतामा(पूर्णपाठ)

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा

नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम

७५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र