‘आन्दोलनमा लाग्दा बाँचिएला भन्ने त लागेको थिएन, प्रधानमन्त्री हुने त कल्पनै नगर्नुस्’



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री हुने कल्पनै नगरेको तर आफ्नै जीवनकालमा मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर आन्दोलनमा लागेको स्मरण गरेका छन् ।

नेपालय प्रकाशनद्वारा प्रकाशित वामपन्थी राजनीतिक इतिहास र नेताहरुको जीवनी चरित्रमा आधारित प्राध्यापक केआर खुम्बुको पुस्तक ‘छायाँको लस्कर’ को लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा लाग्दा बाँचिएला भन्नेसमेत नलाग्ने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले गणतन्त्रको प्राप्तिसहित नयाँ संविधान, कम्युनिष्ट पार्टी एकता र अरु परिवर्तनहरु आफ्नै जीवनकालमा देख्न पाइएको जनाउँदै पञ्चायतकालमा सङ्गठिन र सचेत प्रयासका साथ थालनी गरेर शुरु भएको आन्दोलनले आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन दिएको र पार्टी एकताले पूर्णता पाएकामा सन्तोष व्यक्त गरे ।

“देशको सुखद् भविष्यको परिकल्पना थियो, आफ्नोबारेमा केही पनि परिकल्पना थिएन ।” उनले भने, “त्यसबेला भोकै हिँड्ने गरिन्थ्यो । सुरक्षाकर्मीसँग छलेर हिँड्नु पथ्र्याे । पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लाहरु पैदलै परिक्रमा पनि गरेको छु । एक पटक खुट्टामा खिल परेर छ महीनासम्म खोच्याएर हिँड्नु परेको थियो । विगतका कठिन दिनहरु रमाइला पनि थिए ।”

उनले भूमिगतकालमा आफूले गरेका राजनीतिक गतिविधिको स्मरण गर्दै त्यसबेलाका कतिपय क्रान्तिकारी गीत, कवितासमेतलाई पुस्तकमा समेटेकामा धन्यवाद दिए ।

झापा विद्रोहकालदेखि राजनीतिमा लागेका प्रा खुम्बु हाल प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । पुस्तकले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली र उनका सहकर्मीहरु युवा उमेरमा रहँदा भूमिगतकालमा कसरी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए भन्नेबारेमा समेत चर्चा गरिएको छ । समालोचक डा जङ्गब चौहानले पुस्तक एक राजनीतिक दस्तावेज र इतिहासको साक्षी सावित भएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आधुनिक हुनु भनेको पहिचान छोडेर यान्त्रिक नक्कल गर्नुहुँहैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

पाटन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आधुनिक हुनु भनेको पहिचान छोडेर यान्त्रिक

यस्तो छ कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्राथमिकतामा(पूर्णपाठ)

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा

नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम