६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसी संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन अन्त्य



काठमाडौं । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को चालू चौथो अधिवेशन बिहीबारदेखि अन्त्य भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभको बिहीबारको तेस्रो बैठकमा अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

पत्रमा चालू अधिवेशन मध्यरातिदेखि अन्त्य हुने उल्लेख छ । बैठकको अन्त्यमा सभामुख महराले भने, “चालू अधिवेशन राति १२ बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।

वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशनका रुपमा वैशाख १६ गतेबाट शुरु भएको यो अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल भई पारित भएको थियो । यो अधिवेशन १४४ दिन कायम रहेकोमा ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसी १९३ घन्टा ४० मिनेट संसदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयो ।”

यो अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुई पटक बसी ४ घण्टा पाँच मिनेट समय व्यतित भएको थियो । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा सात वटा विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । पाँच वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । चार वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

राजश्व चुहावट अनुसान्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न विधेयक मध्ये आठ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने चार वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइसकिएको छ र तीन वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हन बाँकी रहेको छ ।

राहदानी विधेयक, सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न सात वटा विधेयक मध्ये दुई वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने पाँच वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यसरी यस अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्बाट कूल १८ वटा विधेयक पारित भए ।
सभामुख महरा रुलिङ
चालू अधिवेशनबाट पारित भएका विषय र प्राप्त उपलब्धिबारे जनता समक्ष पुर्याउन विशेष आग्रह गर्दै सभामुख महराले संविधान दिवस र नजिकदै गरेको दशैँ, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सवैमा शुभकामना व्यक्त गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यो केवल दुःखद होइन, लज्जास्पद हो सरकार !

सोविता गौतम । देशको भूगोल सुन्दर छ तर जनता गरिबी, अन्याय, र असमानताको

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको सम्भावित ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्न सक्ने

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही

सत्तारुढ दलहरु अध्यादेशका पक्षमा एकढिक्का भएर संसदमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ । सत्तापक्षीय दलहरूले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश जारी गरिएकाले यसमा सबै एकमत हुने

सरकारले अधिवेशनका लागि धेरै तयारी गरेको भने पनि महत्त्वपूर्ण भनिएका विधेयक संसद सचिवालयमा आएका छैनन् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं ।  सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग