कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड भन्दाबढी बेरुजु



विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिए।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता र सुशासन आफ्नो पहिलो सङ्कल्प रहेको मन्त्री राईले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरी आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार तथा निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई काम भइरहेको छ। अब जनताले राहतको अनुभूति गर्नेछन्।’

मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावले कतिपय काम समयमा गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री राईले आर्थिक अभावका कारण कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकलाई दिइने सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बताए।

उनले भने, ‘मन्त्रालयमा हाल जम्मा पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ। खर्च १४ करोड छ। यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ।

कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका अस्पताल २४, नवीकरण भएका १४, नयाँ सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका तीन, स्तरोन्नति भएका तीन, ‘एलओआई’ स्वीकृत भएका चार र अस्पतालको लागि निवेदन दर्ता भई स्वीकृत नभएका २३ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि सदनमा प्रवेश भई ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै पोखराको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र

गण्डकी । पूर्वाधार र व्यवस्थापन अभावमा लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको पोखराको सहरी स्वास्थ्य

प्रदेश अस्पतालमा सर्जिकल र रेडियोलोजी सेवा सुरु

लमजुङ । प्रदेश अस्पताल बेँसीसहरमा सर्जिकल इन्टेन्सिभ केयर युनिट (कक्ष) तथा रेडियोलोजी सेवा

सुलभ फार्मेसीअन्तर्गतका औषधिका प्रकार र मात्रा अध्ययन गरिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुलभ फार्मेसीअन्तर्गत बिक्री गरिने औषधिका प्रकार र मात्रा अध्ययन

चीनद्वारा निजामती अस्पताललाई दुई करोड मूल्य बराबरको उपकरण हस्तान्तरण

काठमाडौं । चीन सरकारले निजामती कर्मचारी अस्पताललाई ‘लाइफ–लाइन एक्सप्रेस हङ्कङ फाउण्डेशन’मार्फत करिब दुई