प्रतिनिधि सभा नियमावलीबारे सर्वोच्चको व्याख्यामा रास्वपा सांसदले उठाए प्रश्न, नेकपा सांसदको नियमापत्ति
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधि सभा नियमावलीबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा प्रश्न उठाएका छन् ।
गत भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा रहेको संविधान संशोधन र प्रणालीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद चौलागाईंले भने, ‘यो आदेशले एकातिर संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको छ भने अर्कोतिर संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम १४० को ११ र प्रमाणीकरणको व्यवस्था र २५९ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । १४० को ११ मा संविधान संशोधन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । २५९ ले यो नियमावलीलाई कानुन सरह लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद्का विपक्षी दलहरुले यी दुवै प्रावधानको विरोध गर्ने गरेका छन् । बहुमतको आडमा यी प्रावधान राखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘ नियम १५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको, ल्याएको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थिति समेत देखिँदा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
यो आदेशबाट संघीय सांसदको अधिकार कुण्ठित बनाएर संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको सांसद चौँलागाईंले बताए । उनले भने, ‘यसले हामीले खोजेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, हामीले खोजेको जनतालाई डेलिभरी गर्ने न्यायपालिका आज निरकुंशतातिर गएको छ । त्यसकारण न्यायपालिकामा पुर्नसंरचना आवश्यक छ ।’
न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषय असोज ६ गतेको बैठकमा यज्ञमणि न्यौपानेले पनि उठाएका थिए । उनले न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषय संविधानमा रहेको समेत उल्लेन गरेका थिए । आजको बैठकमा पनि उनले न्यायापालिका पुनर्संरचनाको विषय उठाए ।
न्यौपानेले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले १८ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित फैसला कार्यान्वयन नभएको बताए । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकलाई उधृत गर्दै उनले ४४ हजार ३५४ थान फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी भएको बताए ।
उनले फैसला कार्यान्वयन नगरिएको बारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सात दिनभित्र जवाफ दिन माग गरे । अदालतको पुनर्संरचना यही कारण चाहिएको उनको भनाइ थियो ।
यसरी न्यायपालिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउने रास्वपा सांसद चौलागाईं र न्यौपाने असोज ७ गतेको बैठकमा सँगै थिए । उनीहरु दुवै कानुन व्यवसायी हुँदै सांसद बनेका हुन् ।
न्यौपानेले बोलिसकेपछि नेकपा सांसद बलावती शर्माले नियमापत्ति जनाइन् । सभामुखले शून्य समय सकिएको घोषणा गरेपछि उनले उठेर नियमापत्ति जनाएकी थिइन् । उनले रास्वपा सांसदबाट पटक पटक न्यायलयका विषयमा संविधानको प्रावधानविपरीत प्रश्न उठाइएको बताइन् ।
उनले नियमावली बनाउँदा आफूहरुले गरेको विरोध पनि सम्झाइन् । आफूहरुले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बहुमतले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने आफूहरुको प्रस्तावलाई पेलेरै बेवास्ता गरिएको र अहिले अदालतले सच्याएको बताइन् । उनले अगाडिका दुवै सांसदले अदालतबारे बोलेको विषय रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् ।
प्रतिक्रिया