चोलेन्द्रशम्सेरविरुद्धको रिट खारेज, पेन्सन पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले महाभियोग प्रकरणको रिट खारेज गरिदिएको हो । यसअघि महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका उनले पेन्सनपट्टा लगायतका कुनै सुविधा पाएका थिएनन् ।

रिट खारेजसँगै उनले अब पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग जीवितै रहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउन माग गरिएको थियो । राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।

महाअभियोग भने पारित भएको थिएन । संघीय संसदका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तत्काल सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशकै कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामा थिए ।