अहिले प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व

-उमेश मैनाली ।

अहिले प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको देखिन्छ जुन सुशासनका लागि दुर्भाग्य हो। एउटा सत्य के हो भने लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्छ र यो लोकसम्मति निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा मात्र प्रतिविम्वित हुँदैन, यो त संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरुको निष्पक्ष र इमान्दार काममा समेत देखिने गर्दछ। सुशासनका पात्रहरुमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्व मुख्य पात्र हो भने कर्मचारीतन्त्र अर्कों प्रमुख पात्र हो जसले कानूनको कार्यान्वयन गरेर समाजलाई व्यवस्थित गर्दछ, नीति कार्यान्वयन गरेर वाचा गरिएका सेवाहरु बितरण गर्दछ, संविधानमा उल्लिखित नागरिक अधिकारका लागि नागरिकलाई पहुँच दिने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो। राजनीतिले तय गरेको Political Will को बितरण गर्ने पनि यही संस्थाले हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्ल्याक्सबर्ग भन्ने स्थानमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरु, राजनीतिज्ञहरु र प्रशासकहरुको बैला भई ‘Blacksburg Declaration, 1986’ जारी भएको थियो जसमा निम्न घोषणा गरिएको थियो:

‘लोकसम्मति निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा मात्र हुँदैन, बरु संविधानले परिकल्पना गरेका सुशासनमा सहभागी हुने वैधानिक संस्था र पदहरुमा समेत प्रतिविम्वित हुन्छ। संविधानको व्यवस्था अन्तरगतको विधिव्दारा स्थापित सार्वजनिक प्रशासन एउटा यस्तै संस्था हो।’
अहिले देखिएको विसंगतिलाई यसरी सुधार्न सकिन्छ:
– राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध ‘गाउँले जीवन (Village life model)’ जस्तो हुनुपर्दछ नकि प्रतिस्पर्धी जस्तो। राजनीतिक  नेतृत्वलाई विश्वास हुनुपर्दछ कि उनीहरुले निर्धारण गरेका नीति प्रशासनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गर्दछ, कर्मचारीलाई विश्वास हुनुपर्दछ कि उनीहरुले निर्भिकतापूर्वक दिएको तटस्थ विज्ञ परामर्श वापत कुनै कारवाही हुने छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कर्मचारीहरुको निर्दयी अभिभावक (Abusive parent) हुनुहुँदैन।

-प्रशासनले दलगत राजनीतिबाट पर रहेंर परिवर्तित राजनीतिसंग लय मिलाउन सक्नुपर्दछ। परिवर्तित राजनीतिसंग बेमेल भयो भने जनभावनाको अपहेलना हुन्छ। राजनीतिक दल र राजनीतिक पद्दति (Political Regime) फरक हुन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ।
-प्रशासनले कसरी ‘जनताको डार्लिङ’ भन्ने सोचमा काम गर्नुपर्दछ। जनताको पीडामा संवेदनशील नहुने ‘मूल्य तटस्थ प्रशासन’ अव काम छैन।

-सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीति नेतृत्वले सोच्नुपर्दछ कि प्रशासन आफ्नै बितरण संयन्त्र हो जुट उत्प्रेरित भएन भने आफ्नै नीतिहरु कार्यान्वयन हुँदैनन्। बिबिसीको व्यङग्यात्मक कार्यक्रम ‘Yes minister’ ‘Yes primeminster’ मा एउटा सम्वाद थियो ‘विपक्षी वास्तवमा विपक्षी होइनन उनीहरु प्रतिक्षारत सरकार हुन, कर्मचारीतन्त्र घरभित्रका प्रतिपक्षी हुन्’। यस्तो भावनाले काम गरेमा सरकार असफल हुने निश्चित हुन्छ।

– विभिन्न देशमा अवलम्बन गरिएका प्रशासनिक मोडेलहरु फ़रक छन्। ब्रिटिश मोडेलको प्रशासन ‘तटस्थ विज्ञताको बिचारधारा (Neutral Competency School of Thought)’ मा आधारित छ र हाम्रो नेपालमा पनि यही मोडेलको अवलम्बन गरिदै आइएको छ। जर्मन, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘कार्यकारी नेतृत्वको बिचारधारा (Executive Leadership School of Thought)’ अवलम्बन गरिएको छ जसमा प्रशासनका उच्चपदमा निर्वाचित सरकारले आफु अनुकुलको नियुक्ति गर्दछ। अहिले प्रशासनमा गरिएका नियुक्तिहरु हेर्दा कार्यकारी नेतृत्वको बिचारधारा अनुरुप प्रशासन चलाउन खोजिएको हो कि भन्ने लाग्दछ। त्यसो गर्न खोजिएको हो भने संविधान र सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा तदनुरुप संशोधन गरिदिए हुन्छ। होइन भने विध्यमान संविधानको प्रावधान र कानूनको व्यवस्थाले वृत्ति सेवा (Career Service) लाई मानेकोले जथाभावी बढुवा र नियुक्ति गर्न मिल्दैन।

-अहिलेको प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध बिग्रिएको स्थिति छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सरकारले सोच्ने हो। कर्मचारी तर्साउने (Bully Bashing) ले काम गर्दैन भन्ने सोचेर कर्मचारीको मनोबल उठाउन सरकारले सोच्नुपर्दछ भने कर्मचारीले आत्मप्रशंसक (Narcissism) हुने र जनतालाई सास्ती र हैरानी दिने काम त्यागेर जनताप्रति संवेदनशील हुन सिक्नुपर्दछ।
अहिले गर्न थालिएको प्रशासनको अव्यवसायीकरण (Deprofessionalzation of bureaucracy) ले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गर्न सक्दछ। किनकि मन्त्रीका वैधानिक सल्लाहकार भनेको सचिवहरु हुन, सल्लाहकार र विज्ञहरुलाई कानूनले चिन्दैन र उनीहरु कानूनीरुपमा जवाफदेही पनि हुँदैनन्  ।