–डा. नन्दकिशोर सिंह ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो तथा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था हो। यस विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण वर्षहरू शिक्षा, अनुसन्धान र राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गर्दै आएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूका लागि निवृत्तिपछिको आर्थिक सुरक्षाको आधारका रूपमा रहेको पेन्सन व्यवस्था केवल सेवा–सुविधाको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, श्रमको सम्मान तथा संस्थागत उत्तरदायित्वसँग जोडिएको मौलिक प्रश्न पनि हो। तर विगतका केही नीतिगत निर्णयहरूले विश्वविद्यालयका हजारौँ प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पेन्सनसम्बन्धी अधिकारलाई विवादको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषद्बाट वि.सं. २०६६ सालमा गरिएको निर्णयले २०६६/०५/२६ पछि स्थायी नियुक्ति प्राप्त गर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई परम्परागत पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरियो। यो निर्णय आफैँमा दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिको थियो। अझ गम्भीर पक्ष के थियो भने उक्त निर्णयलाई तत्काल सार्वजनिक नगरिई करिब दुई वर्षसम्म गोप्य राखियो। वि.सं. २०६८ मा मात्र यसबारे जानकारी बाहिर आएपछि विश्वविद्यालय समुदायमा व्यापक असन्तोष फैलियो।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि आधिकारिक प्राध्यापक संगठनहरू, कर्मचारी संगठनहरू तथा विश्वविद्यालयका सरोकारवाला पक्षहरूले यसको विरोध गरे। उनीहरूको तर्क स्पष्ट थियो—वर्षौँसम्म विश्वविद्यालयको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई निवृत्तिपछिको आधारभूत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्य र संस्थाको दायित्व हो। पेन्सन व्यवस्था हटाइनु केवल आर्थिक अधिकारको कटौती मात्र नभई विश्वविद्यालयप्रति जीवन समर्पित गरेका व्यक्तिहरूप्रति अन्याय पनि हो। त्यसैले उक्त निर्णयलाई सच्याई पुरानै पेन्सन व्यवस्था कायम गर्न निरन्तर दबाब दिइयो।
तर त्यसपछिका घटनाक्रमले विश्वविद्यालय प्रशासनको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठायो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारीहरूले पेन्सन पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्नुको सट्टा अर्थ मन्त्रालयमा पेन्सनविरोधी धारणा स्थापित गराउने प्रयत्न गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषतः मिति २०७१÷०१÷०२ मा अर्थ मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारलाई यसै सन्दर्भमा हेरिन्छ। धेरैको बुझाइमा उक्त पत्राचार स्वतःस्फूर्त रूपमा अर्थ मन्त्रालयबाट नभई विश्वविद्यालय नेतृत्वको पहल र आग्रहका आधारमा भएको थियो।
यस विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न नेपाल सरकारका पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरू उपयोगी छन्। सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हकमा योगदानमा आधारित व्यवस्था वि.सं. २०७५ पछि स्थायी नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि मात्र लागू गरेको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि वि.सं. २०८३ साउन १ गतेपछि स्थायी नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको हकमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। यी नीतिहरूले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गर्छन्—नयाँ व्यवस्था भविष्यका नियुक्तिहरूका लागि लागू हुन्छन्; विगतमा नियुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूका अर्जित अधिकारहरूलाई पछाडि फर्केर हटाइँदैन।
यदि यही सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने वि.सं. २०६६ पछि नियुक्त भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पेन्सन अधिकार हटाउने निर्णय स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्छ। अझ, विश्वविद्यालय आफैँले आफ्ना कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा उभिनुको सट्टा पेन्सनविरोधी पत्राचारका लागि पहल गरेको हो भने त्यो झन् गम्भीर नैतिक तथा प्रशासनिक विषय बन्न पुग्छ।
विश्वविद्यालय कुनै सामान्य संस्था होइन। यो ज्ञान, विवेक, न्याय र उत्तरदायित्वका मूल्यहरूमा आधारित संस्था हो। त्यहाँका पदाधिकारीहरूले संस्थाको नेतृत्व मात्र गर्दैनन्, उनीहरूले नैतिक उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्ना कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन हितको संरक्षण गर्नु विश्वविद्यालय प्रशासनको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ। तर विगतका कतिपय निर्णयहरूले यो दायित्व अपेक्षित रूपमा निर्वाह भएको देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा इतिहासको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ। वि.सं. २०६६ मा पेन्सन व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्ने नेतृत्व र वि.सं. २०७१ तिर अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेन्सनविरोधी धारणा स्थापित गराउन भूमिका खेल्ने नेतृत्व दुवैको कार्यसम्पादनको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। उनीहरूका निर्णयहरूले हजारौँ प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। त्यसैले यो विषय व्यक्तिगत आलोचनाको भन्दा पनि संस्थागत उत्तरदायित्व र न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ।
आज पनि ती निर्णयमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरू जीवित छन् र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय छन्। उनीहरूका लागि विगतका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा पेन्सन अधिकार पुनःस्थापनाका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर अझै बाँकी छ। यदि उनीहरूले आफ्नो अनुभव, प्रभाव र नैतिक जिम्मेवारीलाई प्रयोग गरी विश्वविद्यालय समुदायको दीर्घकालीन हितका लागि पहल गर्छन् भने त्यो उनीहरूको सार्वजनिक जीवनको महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ।
अन्ततः पेन्सनको प्रश्न केवल आर्थिक सुविधाको विषय होइन। यो सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न हो, श्रमको सम्मानको प्रश्न हो, र संस्थाले आफ्ना सेवकहरूप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको प्रश्न हो। विश्वविद्यालयमा तीन–चार दशकसम्म सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले निवृत्तिपछि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु कुनै विशेष सुविधा होइन; यो न्यायोचित अपेक्षा हो। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेन्सन अधिकारको विषयलाई केवल प्रशासनिक वा वित्तीय मुद्दाका रूपमा नभई सामाजिक न्याय, नैतिक उत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वसनीयताको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। जबसम्म यो प्रश्न न्यायपूर्ण ढङ्गले समाधान हुँदैन, तबसम्म विश्वविद्यालय समुदायभित्र असन्तोष र अन्यायको अनुभूति कायम रहनेछ। एउटा जिम्मेवार विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको सम्मान, सुरक्षा र भविष्यप्रतिको दायित्वलाई पुनः स्मरण गर्दै न्यायपूर्ण समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया