१०० बुँदे सुधार, आशाको आधार

-सुरेश आचार्य

बालेन सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १००–बुँदे सुधार एजेन्डा नेपालमा सुशासन स्थापना गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदमका रूपमा देखिएको छ । लामो समयदेखि ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भागबण्डा प्रवृत्तिले ग्रसित प्रशासनिक संरचनालाई गति दिन यस एजेन्डाले कम्तीमा स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ, जुन आफैंमा प्रशंसनीय छ ।

मेरो विचारमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सेवा प्रवाहमा सुधार (service delivery) लाई केन्द्रमा राखिएको दृष्टिकोण छ । अहिलेसम्म राज्यप्रति नै अविश्वास थियो । तर अब यो कार्यक्रमले त्यो अविश्वास हटाउने विश्वास आम नागरिकमा जगाएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, नागरिकमैत्री सेवा, र समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले राज्यप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विशेषतः नागरिक एप जस्ता प्लेटफर्महरूमार्फत सेवा पहुँच सहज बनाउने प्रयासले प्रशासनलाई आधुनिक र उत्तरदायी बनाउने संकेत दिएको छ । यसको प्रयोग निरक्षर र ग्रामिण तहसम्म बारे कसरी पुर्याउने सोचिनु पर्छ ।

यी सानातिना सुधार जस्ता लागे पनि प्रशासकीय कार्य र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तर गर्न यो १००–बुँदे सुधार एजेण्डा कोशे ढुङगा साबित हुन सक्छ । उच्चस्तरीय अनियमितता तथा सम्पत्ति छानबिन जस्ता पहलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको इच्छाशक्ति देखाउँछन् । यस्ता कदमहरूले कसैलाई पनि उन्मुक्ति छैन भन्ने सन्देश दिन सक्छ, जुन विगतको अभ्यासबाट भिन्न छ । बिगतमा पनि अर्याल आयोगले सम्पत्ति छानविन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि तात्कालिन सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेन, बरू त्यसलाई राष्ट्र बैकको लकरमा लुकाएर राखेको थियो । अब त्यस्तो नहुने बालेन सरकारको ईच्छाशक्तिले देखाएको छ ।

मन्त्रालयहरूलाई डेलिभरी–आधारित कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्ने प्रयास पनि अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसले नतिजामुखी शासनको अवधारणा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने निर्णयले भविष्यका पुस्तालाई स्वतन्त्र र गुणस्तरीय वातावरण दिन सक्ने आधार तयार पारेको छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा ठूला समस्याहरू र विरोधाभासपूर्ण नीतिहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । निजी विधालयलाई बलजफ्ति १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने बाध्यात्मक हालको व्यवस्था कायम राख्नु भन्दा सरकारी राजश्वमा सो बराबरको छात्रवृति कोष कर लगाएर राज्यकोषमा राजश्व दाखिला गराउनु उचित हुनेछ ।

यस्ता सकारात्मक प्रयासहरूको बाबजुद पनि, संरचनात्मक सुधारका केही महत्वपूर्ण पक्षहरू अझै अपूर्ण रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गहिरा संयन्त्र, प्रहरी तथा न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना, आर्थिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य एवं राजनीतिक दल र नियुक्ति प्रणालीमा पारदर्शिता जस्ता विषयहरू अझै पूर्ण रूपमा समेटिएका छैनन् ।

यी छुटेका कुराहरूलाई कमी कमजोरीको रूपमा मात्र नभई दोस्रो चरणका सुधारका लागि अवसरका रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ। यी छुटेका विषयहरू बारे मैले छुट्टै आलेखमा उल्लेख गर्नेछु ।
सुधार एक सतत प्रक्रिया हो, पहिलो चरणले दिशा देखाउँछ भने दोस्रो चरणको सुधारले गहिराइ र सुदृढीकरण दिनेछ । त्यसैले, अब आउने सुधार प्याकेजमाः
१) संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कडा संयन्त्र,
२) प्रशासन र सुरक्षा निकायको अराजनीतिकीकरण,
३) न्याय प्रणालीमा तीव्रता र पारदर्शिता,
४) आर्थिक क्षेत्रका कार्टेल र सिन्डिकेट अन्त्य, तथा
५) राजनीतिक दलहरूको कानुनी र आर्थिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक दलहरूलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा

जस्ता विषयहरू समेटिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (यस बारे विस्तृत १०० दिन कटेपछि आउनेछ)
सारमा १००–बुँदे एजेन्डा एक सुरूवाती पहलकदमी (starting momentum) हो, गन्तव्य होइन भन्ने हामी सबैलाई बुझ्न जरूरी छ । यसले जनतामा आशा जगाएको छ, र त्यो आशालाई संस्थागत रूप दिन अब बालेन सरकारको अर्को कदम अझै निर्णायक हुनुपर्नेछ । आशा गरौँ, यो प्रारम्भले छिट्टै गहिरो, साहसी र दीर्घकालीन सुधारहरूको दोस्रो लहर जन्माउनेछ, जसले नेपालमा वास्तविक सुशासनको आधार निर्माण गर्नेछ । संभवतः यी दुई अवधिलाई हामीले स्वर्ण वर्ष (Golden year) भन्न पाम् !