भारतबाट इन्धन आउन छाडे….

-नारायण गाउँले ।

हामी तेलग्यासमा भारतमाथि निर्भर छौँ । ठूलो बजार, बार्गेनिङ पावर र व्यावहारिक कूटनीतिका बलमा भारतले इरानदेखि रसियासम्मबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा सस्तोमा तेल किनिरहेको छ । अमेरिकाले अन्य देशलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि भारतलाई रसियन तेल किन्न दिएको थियो भने अरूका लागि बन्द रहेको हर्मुजबाट भारतका तेल ट्याङ्कर पास भएको खबर पढिएको थियो । एउटा तेल कुवा, ट्याङ्कर, रिफाइनरी र रणनैतिक भण्डारण नभए पनि हामीले प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमै तेल र ग्यास उपभोग गर्न पाएका थियौं र सरकारले पनि बिना लगानी ठूलो राजश्व उठाईरहेको थियो । भारतले आफ्नै राज्यहरूलाई जस्तै होलसेल मूल्यमै तेल उपलब्ध गराउने हुनाले कहिलेकाहीँ बोर्डरपारि भन्दा हाम्रो तेल सस्तो पर्ने गरेको थियो ।

चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारत आफैं पनि तेलको खरिदकर्ता र उपभोक्ता भएकाले अहिलेको ऊर्जा सङ्कटले उसलाई पनि छोएको छ । खाना पकाउने ग्यास नभएर कामदार घर फर्किएपछि उद्योग नै बन्द भएको खबर छापिन थालेको छ । हवाइ इन्धन डबलभन्दा बढी पुगेकाले कैयौं उडान बन्द भएको या हुने क्रममा छन् । अब ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधारमाथि आक्रमण सुरु हुने अल्टिमेटम र धम्कीले त कालो बादल झन् बढेको छ ।

चीनले जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको निकासीलाई भारतले पूर्ण बन्देज लगाएको छैन । उसले रसिया र अमेरिकादेखि भेनेजुएलासम्मबाट जसरी हुन्छ, किन्ने कोसिस गर्दै छ । तर सुपरमार्केटबाट गोलभेडा किनेजस्तो सजिलो र छिटो नहुने हुनाले यसमा लामो समय लाग्न सक्छ । भारतको कूटनैतिक चातुर्य, अनि उससँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध र सम्झौताका कारण पनि तत्काल हामीलाई ठूलो ऊर्जा सङ्कट पर्ने त देखिन्न तर स्थिति यस्तै रह्यो भने भारत आफैं असुरक्षित बन्न सक्ने र हामी सङ्कटमा पर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।

त्यसै पनि कुनै एउटामात्रै देश र कम्पनीमाथिको निर्भरता असुरक्षित नै हुन्छ । अस्ति भर्खरको नाकाबन्दी पनि बिर्सन मिल्दैन । आजको दिनमा खुला बजारबाट तेल किन्न सक्ने क्षमता त हाम्रो छैन तर स्रोतको विविधीकरणतिर चाहिँ सोच्न पर्ने हुन्छ ।

‘इनर्जी सेक्युरिटी’ का क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा नै हाम्रो मुख्य शक्ति हो । बर्खा याममा बेच्नसमेत पुग्ने गरी उत्पादन भएको पनि छ । सौर्य ऊर्जामा पनि हामीले केही प्रगति गरेका छौं । विद्युतीय सवारीसाधनको नीतिले पनि उल्लेख्य काम गरेको छ । तैपनि बढ्दो विश्व तापक्रम र पर्यावरणको असन्तुलनले गर्दा नदीको बहाव घट्दै जाने र हिउँदमा माग र उत्पादनबीच ठूलै खाडल देखिने गरेको छ । अबको प्रयास जलाशययुक्त आयोजनातिर सोझिएला । भण्डारणतिर पनि ध्यान पुग्ला ।

दैलेखमा ग्यासखानी रहेको प्रमाणित भएको छ । त्यसको कमर्सियल सम्भाव्यता तत्काल अध्ययन गरेर लगानीको चरणमा जान ढिलो गर्नु हुँदैन । यस्ता आयोजनामा समय, पूर्वाधार, लगानी र ठूलो प्रविधि आवश्यक पर्छ । तर विश्व नेटजिरोतिर जाँदै गरेको अवस्थामा ढिलो गर्दा लगानी जुटाउन पनि अप्ठेरो पर्ने स्थिति आउँछ । हाम्रै नेटजिरोको लक्ष्य पनि छ । राजनैतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता एकदम जरूरी हुन्छ । हामी औद्योगिक युगमा पस्नै बाँकी छ । ऊर्जा सुरक्षा त हाम्रो प्राथमिकता हुनै पर्छ ।

अहिले सानाठूला सबै देशको टाउको दुखाइ र बहसको विषय नै ऊर्जा सङ्कट र त्यसले निम्त्याउने आर्थिक मन्दी बनेको छ । युद्धको यो बाछिटाले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । धेरै देशको त जिडीपी नै प्रभावित हुँदै छ । अनियन्त्रित महँगी र बेरोजगारी दरले सातो खाएको छ । कति देशको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्ने अनुमान छ । सबै चिन्तित छन् । हामी ठूलो औद्योगिक राष्ट्र होइनौं । तेलग्यासको सङ्कटले हामीलाई घुँडा नै त नटेकाउला तर पनि उच्च महँगीले तत्काल आयातको बिल बढ्ने देखिन्छ भने रेमिटेन्सको स्रोत मुलुकमैं समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्र समस्याको भूमरीमा फस्ने डर छ । कनेक्टिभिटी पनि प्रभावित भएकाले पर्यटन पनि कमजोर नै होला । खाना पकाउने ग्यास नै पाइएन र मोटरसाइकिलमा तेल हाल्न पाइएन भने कुन कुरा प्रभावित नहोला र । स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै तत्काल अल्पकालीन उपायचाहिँ चाली हाल्नु पर्ने हो ।

आज विश्वको जुन टिभी खोलेर हेरे पनि चर्चाको विषय इनर्जी र इकोनोमी नै छ । तर हामीकहाँ सधैँभरि राजनीतिमात्रै चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । त्यसैमा ताली आउँछ, मजा आउँछ । हामी काण्डमै व्यस्त छौं । एउटा काण्ड आउँछ, एक महिना पास हुन्छ । फेरि अर्को आउँछ, थप एक महिनालाई काम पुग्छ । यही युद्धको चर्चा हुँदा पनि यसले ठोक्यो, उसले सेक्यो र त्यसले देखायो जस्ता विषयमात्रै समेटिन्छन् । ताली र गालीमै हामी अल्झेका छौं । कुनै दिन खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, भूराजनीति, ‘नेशनल इन्ट्रेस्ट’ अर्थतन्त्र, महँगी, रोजगारी, जीवनस्तर र ‘कस्ट अफ लिभिङ्’जस्ता विषयमा पनि लेख्ने र बोल्ने क्रम सुरु होला कि ।