सबै दोष केपी ओली या चन्द्रकुबेर खापुङ्को काँधमा मात्रै थोपरेर समाधान निस्किन्न

-नारायण गाउँले ।

बीबीसीको रिपोर्ट हेरेपछि केपी ओली मात्रै भिलेन हुन् भन्ने भाष्य गलत देखिन्छ । त्यसले शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बन्यो, कसरी प्रहरीका सुरक्षाघेरा र निषेधित क्षेत्र तोड्दै भीड संसद् भवनसम्म पुग्यो र कसरी प्रहरी आत्मसुरक्षाको स्थितिमा पुग्यो भन्ने राम्ररी देखाएको छ । संसद भवनको पर्खाल ढालेर गेटमा आगो लागिसकेपछि र त्यो आगो संसद भवन छिर्ने देखिएपछि बल्ल कफ्र्यू लगाइएको त्यो भिडियोको टाइमलाइनले स्पष्ट देखाएको छ !

भिडियो हेरेपछि थाहा हुन्छ, पहिले गोली चलेपछि बल्ल सिंहदरबार जलेको हो तर संसद भवन परिसरमा आगो लागेपछि बल्ल गोली चलेको हो । गोलीभन्दा आगो पहिले लागेको हो भन्ने त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ । रडदेखि ढुङ्गा र ईंटाले प्रहरीलाई निर्घात कुटिएको दृश्य त्यहाँ देखिन्छ । जेनजी अगुवाले त्यस्तो नगर्न सुझाएका थिए ।
संसद भवन कुनै पनि देशको सर्वोच्च संस्था हो । राष्ट्रपति, संविधान या प्रधानमन्त्री सबै फेर्न सक्ने नागरक शक्तिको केन्द्र हो त्यो ! त्यसको सुरक्षा हिजो पनि गम्भीर विषय हो र भोलि पनि । त्यहाँ देशको इतिहासदेखि इन्टेलिजेन्ससम्मका गोप्य र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्ताबेज पनि हुन्छन् ।

आन्दोलनको स्वीकृति धेरै टाढाको माइतीघरमण्डलाका लागि लिइएको देखिन्छ । देशको सुरक्षा संयन्त्रले त्यो आन्दोलन संसद भवनमा आगो लगाउन आइपुग्ने कल्पना र तयारी राम्ररी गर्न सकेन । तीनकुनेमा जस्तै व्यवस्था नै बदल्ने या सरकारको राजीनामा नै मागेर भएको आन्दोलन थिएन त्यो । विदेशी चलखेलभन्दा पनि देशभित्रैका विभिन्न समूह र अन्तर्राष्ट्रिय भाइरल ट्रेन्डका कारण त्यो आन्दोलन भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि आमयुवा र नागरिकमा विकास भएको निराशा, आक्रोश र आवेग नै त्यो आन्दोलनको मुख्य कडी हो ।

स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि कफ्र्यू आदेश जारी भएको सत्य नै रहेछ । कफ्र्यू एउटा सिडियोले मात्रै व्यक्तिगत रूपमा जारी गर्दैन । जिल्ला सुरक्षा समन्वय समिति हुन्छ । प्रहरीदेखि कर्मचारीसम्मले स्थितिको विश्लेषण गरेर निर्णय लिन्छन् । सकेसम्म गोली नै चलाउने चाहना कसैको हुँदैन ।

कफ्र्यूमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा गोली चल्छ । यो संसारभरकै अभ्यास हो । त्यो दिन कफ्र्यू घोषित भएपछि आन्दोलनकारीलाई फर्काउन सकिएको भए त्यो हृदयविदारक घटना टार्न सकिने रहेछ । यो आयोजकको कमजोरी थियो । ‘कफ्र्यूमा गोली चलाउने आदेश चाहिन्न, आवश्यक बल प्रयोग गर्नू’ यो प्रहरी प्रमुखको निर्देशन या जवाफ रहेछ । यसैलाई बीबीसीले हाइलाइट गरेको देखियो । यो प्रोटोकल र नियम कानुन अनुसारकै आदेश हो । तलबाट आफ्नै ज्यानमाथि खतरा भएको रिपोर्टिंगपछि या त भाग्न या आवश्यक बल प्रयोग गर्न आदेश दिनु उनको कर्तव्य हो । त्यो टाउकोमा गोली हान्ने आदेश होइन । त्यो जिम्मेवारीमा तपाईं भए पनि गर्ने त्यही हो ।

गोली लागेर मर्नेमध्ये कोही पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएको देखिन्छ । हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र र प्रहरीबलमा भीड नियन्त्रणको आवश्यक तालीम र टेक्निकको पनि अभाव देखिन्छ । नसोचेको सङ्ख्या र आक्रामकताबाट आत्तिएर प्रहरी किंकर्तव्यविमूढ़ भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अत्यधिक र अनुचित बलप्रयोग पनि त्यसकै कारण भएको हो । अन्धाधुन्ध गोली प्रहार हुनु निन्दनीय छ ।
गोली चलाउने आदेश केपी ओलीले दिएको पुष्टि गर्न भने कुनै तथ्य त्यहाँ छैन । आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु भन्नेबाहेक सोझै गोली ठोक्न आदेश दिने च्यानल पनि हाम्रो होइन । उपलब्ध प्रमाणले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै लगे पनि उनलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार साबित गर्न सकिन्न । तर त्यत्रो नरसंहार र दुर्घटनापछि उनले नैतिक जिम्मेबारी लिएर माफी माग्दै तत्काल राजीनामा दिएको भए थप क्षति रोकिने थियो ।
सिंहदरबारमा यसअघि आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कीर्तिनिधि बिष्टले राजीनामा दिएका थिए । दशरथ रङ्गशालामा दुर्घटना हुँदा खेलकुद मन्त्रीले । तर ओलीले त्यत्रो हृदयविदारक घटनापछि पनि सुरक्षाकर्मीकै बलमा शासन गर्न खोज्नु ठूलो गल्ती थियो । कफ्र्यूमा गोली चलाएको आरोपमा प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाएर दण्डित गर्ने होइन, राजनैतिक नेतृत्वले जिम्मा लिने हो ।
तैपनि के सत्य हो भने उनी चुनाबबाटै जितेर आएका जनप्रतिनिधि थिए । १५ महिनाअघि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका थिए, कुनै निरङ्कुश या आजीवन संस्थाविरुद्धको आन्दोलन थिएन त्यो । उनी चुनाबबाटै बिदा हुन पनि सक्थे । राजीनामा मागिएको र त्यसलाई दबाउन शक्ति प्रयोग भएको स्थिति पनि होइन ।

दुई तिहाईको कुर्सीबाट हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पनि ठूलो कारवाही हो । यो चुनाब त्यही विद्रोहको एक्सटेन्सन हो । कम्तिमा यही विद्रोहले फालेको प्रधानमन्त्री यही चुनाबमा फेरि लड्नु नैतिक रूपले पनि जायज मान्न सकिन्न । संवैधानिक हक त जेलमा हुनेले पनि लड्न पाउने गरीको छँदै छ । अब ठूलो मार्जिनले जितेका उनी चुनाव हारे भने त्यो उनको राजनीतिक पराजय पनि हुनेछ ।
स्कुल ड्रेसमैं विद्यार्थीलाई निषेधित क्षेत्रसम्म उतार्नु र कफ्र्यू लागिसक्दा पनि तिनलाई सुरक्षित फिर्ता गर्ने कोसिस नगर्नु आयोजकको ठूलो गल्ती हो । तिनको आडमा कफ्र्यू छल्न सकिने नियत भएको भए त्यो दण्डनीय हो ।

दोस्रो दिनको विध्वंश एकदम कोअर्डिनेटेड, शंकास्पद, हिंस्रक र विभिन्न स्वार्थसमूहको ताण्डव थियो भन्न डराउनुपर्दैन । प्रहरीहरूलाई नाङ्गो बनाएर, लखेटेर, कुटी कुटी मारेर, हतियार लुटेर देशभर जेल तोड्नेदेखि हरेक सरकारी कार्यालयसम्म आगो लगाउँदै हिँड्नेमा जेनजीमात्रै थिएनन् भन्ने त्यही रिपोर्टका फुटेजले पनि देखाउँछन् । तर पहिलो दिनको त्यो गोली र कलिला बच्चाहरूको रगतले नै दोस्रो दिनको विध्वंशलाई बल दिएको हो भन्न पनि डराउनुपर्दैन ।

बीबीसीले सबै समेटेको छैन तर उसको उद्देश्य भौतिक क्षतिको विश्लेषण गर्नु होइन । जे समेटेको छ, त्यो गलत छैन । बाँकी कथा हामीले भने हुन्छ । त्यो दर्दनाक घटनामा धेरै पक्षबाट चुक भएको देखिन्छ । पहिलो चुक त नीतिगत र संस्थागत रूपमैं भ्रष्टाचार संरक्षित हुनु नै हो । गुप्तचर निकायदेखि प्रहरीसम्म प्रोफेशनल बनाउनुको सट्टा नेताको ज्यूहजूरीमा अभ्यस्त बनाउने हाम्रो अभ्यास दोषी हो । स्कुल ड्रेसमैं निषेधित क्षेत्रसम्म आउन प्रेरित गर्नेदेखि संवेदनाहीन राज्यको क्रूर दमनसम्म धेरै दोषी छन् । तर यो सबै दोष केपी ओली या चन्द्रकुबेर खापुङ्को काँधमा मात्रै थोपरेर समाधान निस्किन्न । सिङ्गो राज्यसत्ता यसमा दोषी देखिन्छ । त्यत्रा कलिला युवाको रगतलाई ’विदेशी षड्यन्त्र’को आवरण ओढाएर यत्तिकै दबाउन पनि पाप हुनेछ । कुनै विदेशी नागरिक मारिएको होइन, गोली पनि विदेशीले चलाएको होइन ।

राजनैतिक स्वार्थ र आग्रहबाट माथि उठेर यो विषयमा सही निर्णय लिन सकिएन भने यो घाउले हामीलाई सधैँ पोल्नेछ ।