मधेसी दलबाट बालेनको आलोचना किन ?

-जेपी गुप्ता ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा मधेस–केन्द्रित दलहरूको भूमिका सधैं आफ्नो मूल मुद्दाबाट बिचलित भै, अनुहारमा जालझेलका बिभिन्न सुत्रीय सम्झौताहरूको लेपन लाएर केन्द्रीय सत्तामा भागबण्डामा सन्तुष्टिको आनन्द लिने रहँदै आएको छ। यस पटक हुने निर्वाचनमा परिदृश्य बदलिएको छ। विगतका निर्वाचनहरूको तथ्यांक र वर्तमान प्रवृत्तिहरूले यो स्पष्ट पार्छ कि यी दलहरू अब मधेस प्रदेशमा मात्र सीमित भएका छन्, जहाँ मुख्यधारका दलहरू (जस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) पनि लगभग समान हैसियतमा यिनीसंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसले तिनीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा सीमान्त अवस्थामा पुर्याएको छ। उपेन्द्र यादव, सीके राउत जस्ता नेताहरूको नेतृत्वमा रहेका मधेसी दलहरूले आफ्नो बुता र क्षमतामा आधारित भएर संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त गरी एकल शक्ति बन्न वा मधेसीहरूबीचको तालमेलबाट प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। यो निष्कर्ष तथ्यांकहरूले मात्र होइन, राजनीतिक गणितले पनि पुष्टि गर्दछ। म स्वयं एक भुक्तभोगी पात्र हुँ र यहाँ यस लेखमा यही अवस्थालाई आधार मानेर मधेसी दलहरूको महत्वाकांक्षा, रणनीति र हालको आक्रमकताको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु, जसमा सन् २०२३–२०२६ का थप तथ्यांक र उदाहरणहरू समावेश गरिएका छन्। उदाहरणस्वरूप, २०२५ मा भएको राजनीतिक अस्थिरतापछि २०२६ मार्च ५ को चुनावमा रास्वपाको उदयले मधेसी दलहरूको अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ।

सीमान्त अवस्था र बहुमतको असम्भवता

मधेसी दलहरूको चुनावी प्रदर्शनलाई हेर्दा, तिनीहरूको भौगोलिक तथा राजनीतिक विस्तार संकुचित हुँदै गएको छ। बि.स. २०७९ (२०२२) को संघीय निर्वाचनमा यी दलहरूले कुल २७५ सीटमध्ये मात्र २२ सीट (लगभग ८%) जितेका थिए, जसमा अधिकांश मधेस प्रदेशबाटै आएका थिए। राष्ट्रिय स्तरमा तिनीहरूको मत प्रतिशत न्यून छ, र पहाडी तथा अन्य प्रदेशहरूमा तिनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ। यसले यो प्रमाणित गर्दछ कि उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा सि.के. राउतको जनमत पार्टी जस्ता दलहरूले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने कुनै क्षमता छैन। मधेसीहरूबीचको एकता भए पनि, तिनीहरूको कुल प्रतिनिधित्व १६% (४४ जना) मात्र छ, जसमा मुख्य दलहरूबाट पनि केही योगदान छ।

थप तथ्यांकका रूपमा, २०२३–२०२५ मा भएका स्थानीय तथा उप–निर्वाचनहरूमा मधेसी दलहरूको प्रदर्शन थप कमजोर भएको छ। उदाहरणका लागि, २०२४ मा भएको एक उप–निर्वाचनमा जनमत पार्टीले मधेस बाहिर कुनै सीट जित्न सकेन, जबकि मुख्य दलहरूले ७०% भन्दा बढी सीट कब्जा गरे। यो अवस्था मधेसी नेताहरूका लागि एक कटु कर्ण अप्रिय सत्य हो। तिनीहरूको राजनीतिक बुता क्षेत्रीय मुद्दाहरू देखावटी रूप मै भए पनि (जस्तै पहिचान, अधिकार र विकास) मा सीमित छ, जसले अबका दिनमा राष्ट्रिय स्तरको अपील सिर्जना गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप, एकल बहुमत वा प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्नु तिनीहरूका लागि असम्भव जस्तै छ। यसले तिनीहरूलाई सत्ता राजनीतिमा भाग लिनका लागि गठबन्धनमा निर्भर बनाएको छ, जसमा उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री पदहरू प्राप्त गरेर राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्ने रणनीति अपनाइएको छ। उदाहरणः २०२३ मा पुष्पकमल दाहालको सरकारमा जसपाले उपप्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेको थियो, तर यो गठबन्धन २०२५ मा टुट्यो र मधेसी दलहरूको प्रभाव घट्यो।

स्पष्ट बहुमतको अभावः मधेसी दलहरूका लागि अनुकूल परिस्थिति

मधेसी दलहरूका लागि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत हुनु अनुकूल छैन, किनकि यसले तिनीहरूलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर राख्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएजस्तै, जब मुख्य दलहरूले बहुमत पाएका छन्, मधेसीहरूको भागिदारी न्यून भएको छ। यसर्थ, तिनीहरूका लागि संसदमा बिखण्डित बहुमतको स्थिति आदर्श हो, जसले गठबन्धन निर्माणमा तिनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ। आसन्न २०२६ मार्च ५ को निर्वाचनमा पनि यही अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ।

मधेसी दलहरूको अनुमान अनुसार, पुराना दलहरू जस्तै नेपाली काँग्रेस र एमालेले एक्लै बहुमतको नजिक पुग्न सक्दैनन्। माओवादी केन्द्रको स्थिति अझ कमजोर छ। यो परिदृश्य मधेसीहरूका लागि अनुकूल छ, किनकि यसले सत्ता निर्माणमा तिनीहरूलाई समावेश गर्न बाध्य बनाउँछ। उदाहरणका लागि, २०२५ मा भएको राजनीतिक अस्थिरतापछि अन्तरिम सरकार गठनमा मधेसी दलहरूले मुख्य भूमिका खेले, जसले तिनीहरूको सत्ता भागिदारी बढायो। विगतका गठबन्धनहरूमा मधेसी दलहरूले उपप्रधानमन्त्री वा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्राप्त गरेका छन्, जसले तिनीहरूको राजनीतिक अस्तित्वलाई बलियो बनाएको छ। थप तथ्यांकः २०२३–२०२५ मा ५०% भन्दा बढी गठबन्धन सरकारहरूमा मधेसी दलहरूको सहभागिता थियो, तर स्पष्ट बहुमत भएका सरकारहरूमा यो २०% मा झ¥यो। यसले यो देखाउँछ कि मधेसी दलहरूले बिखण्डित बहुमतलाई नै आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य बनाएका छन्, जसबाट तिनीहरूले बढी लाभ लिन सक्छन्।

नयाँ शक्तिहरूको आलोचनाः अन्तरनिहीत कारणहरू

यो अवस्थामा मधेसी दलहरूको हालको आक्रमकता विशेष रूपमा ध्यानाकर्षक छ। उपेन्द्र यादव र सीके राउत जस्ता नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसका प्रस्तावित उम्मेदवारहरू जस्तै बालेन साहको तीव्र आलोचना गरेका छन्। यो आलोचना सतही रूपमा वैचारिक वा मुद्दागत देखिए पनि, यसको मुख्य अन्तरनिहीत कारण राजनीतिक गणितसँग जोडिएको छ। आलोचनाको यो स्तर एमालेका ओलीको भन्दा पनि तल्लो स्तरको, अप्रमाणित तथा अपुष्ट प्रकारको छ। उपेन्द्र र सीके दुबैका।

यो सत्य भलै मेरा लागि प्रियकर नहोला। तर, भन्नैपर्छ कि बालेन साह र रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना बोकेका छन्, जसले मुख्य दलहरूलाई कमजोर बनाउँछ र गठबन्धनको आवश्यकतालाई घटाउँछ। यदि रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरे वा मुख्य दलहरूले यससँग मिलेर सरकार बनाए भने, मधेसी दलहरूको भूमिका सीमान्तीकृत हुन सक्छ। यसले तिनीहरूको सत्ता भागिदारीलाई जोखिममा पार्छ। त्यसैले, मधेसी नेताहरूले यी नयाँ शक्तिहरूलाई ‘अस्थिर’ वा ‘अनुभवहीन’ भनेर आलोचना गर्दै छन्, जसको उद्देश्य तिनीहरूको लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउनु र बिखण्डित बहुमतको स्थिति कायम राख्नु हो। थप उदाहरणः २०२६ जनवरीमा महेश बस्नेत (एमाले नेता) ले बालेन शाहको मिथिला भाषा र मधेसी पहिचानमाथि टिप्पणी गरेको भन्दै आलोचना गरे, जसलाई मधेसी दलहरूले समर्थन गरे। अर्को उदाहरणः २०२६ फेब्रुअरीमा राजविराजमा बालेनले मधेश नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको मूर्तिमा अपमान गरेको अपुष्ट तथा झुठो आरोप लगाइयो, जसले मधेसी समुदायमा असन्तोष बढायो। यसबाहेक, बालेनलाई ‘एन्टी–इन्डिया’ र ‘ग्रेटर नेपाल’ दावी गर्ने भनेर पनि आलोचना गरिएको छ, जसले मधेसी दलहरूलाई आफ्नो आधार मजबुत बनाउने अवसर दिएको छ। यो रणनीति तिनीहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको छ, किनकि स्पष्ट बहुमतको अभावले मात्र तिनीहरूलाई सत्ता खेलमा समावेश गर्दछ।

मधेसीमा रणनीतिक पुनर्विचारको आवश्यकता

मधेसी दलहरूको वर्तमान रणनीति गठबन्धनमा आधारित छ, जसले तिनीहरूलाई छोटो अवधिको लाभ दिन्छ तर दीर्घकालीन रूपमा तिनीहरूको राजनीतिक प्रभावलाई घटाउँछ। तिनीहरूको सीमान्त अवस्था र बहुमतको असम्भवताले यो प्रमाणित गर्दछ कि तिनीहरूले कि त इमानका साथ मधेसका सवालहरूमा कायम रहने, कि त राष्ट्रिय अपील बढाउने, दलहरूबीच एकीकरण गर्ने वा मुद्दाहरूलाई आदिवासी–जनजाति–थारू–मुसलमान–दलितका लागि व्यापक बनाउने दिशामा सोच्नु पर्छ। अन्यथा, नयाँ शक्तिहरूको उदयले तिनीहरूलाई थप पछाडि धकेल्न सक्छ। यसो नगरी तत्कालको आसन्न निर्वाचनमा बिखण्डित बहुमतको अपेक्षा गर्दै तिनीहरूको आक्रमकता जारी रहे, यो रणनीति अन्ततः तिनीहरूकै लागि घातक साबित हुन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा मधेसी आवाजलाई मजबुत बनाउन, क्षेत्रीय सीमाबाट बाहिर निस्कनु अपरिहार्य छ। अप्रिय लागे पनि आफुहरूलाई ‘मसिहा’ र कैलाश पर्वत मुनीको ‘सम्बाला’ पत्तो लाउने बैज्ञानिक भनिदा आत्मरतिरत् रहने यी मधेसीहरूले यस तथ्यांकलाई मात्र बुझे हुन्छ कि, कुल तराई क्षेत्रमा मधेसी दलहरूको प्रतिनिधित्व सन् २०१७ मा १२% थियो, तर २०२२ मा घटेर ७% मा सीमित भयो।