दलहरूको घोषणा पत्र र नेपालको परराष्ट्र नीति

-केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. हो होइन म जान्दिनँ, तर नेपालको परराष्ट्र नीतिको असन्तुलन र विफलताको कारण पनि भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र विध्वंश भएको धेरै जान्ने –सुन्नेहरूले प्रतक्ष/परोक्ष भनिरहेका छन् । त्यो हो भने र होइन भने पनि भोलि देशको शासन. सत्ता सम्हाल्छु भनेर राजनीतिक बजारमा आएका दल र नेताहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा कस्तो परराष्ट्र नीति उल्लेख गरेर आउने होलान् ?

२. बुझिने कुरा के हो भने कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिका मूलतः तीन आधार स्तम्भ हुन्छन्–राष्ट्रिय मूल्यहरूकोसंवद्र्धन/प्रवद्र्धन , राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र त्यस्तो प्रवद्र्धन र संरक्षणको लागि राष्ट्रिय सामथ्र्य निर्माण । यसको लागि कुन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्घ –संगठन, देश र देश समूहसँगको निकट र घनिष्ट सम्बन्ध राष्ट्र हितमा हुन्छ –त्यसको निर्णय मुलुकहरूले गर्ने गरेका छन् ।

३. वर्तमान विश्वमा तीन राष्ट्र समूह छन् –एक– अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपका मुलुकहरू, दुई – चीन,उत्तर कोरिया, रूस, इरान जस्ता मुलुकहरू र तीन भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया आदि मुलुक । युरोप अर्को ध्रुव बन्ने तयारीमा देखिन्छ –त्यो भविष्यले बताउला । यसैलाई बहुध्रुवीय विश्व भनेर बुझ्ने गरिएको छ । बहु ध्रुवीयतामा ध्रुव ध्रुव वीच र ध्रुव भित्रका पनि ध्रुवहरूका वीच प्रतिष्पर्धा छ, हुन्छ, र रहन्छ ।

४. बहु ध्रुवीयताको विकल्पमा बहुपक्षीयता पनि छ । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ –संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप आकार, शक्ति र क्षमताको आधारमा साना –ठूला सवै मुलुकको समान हक र भूमिका रहने, समान नियम र कानुन अनुरूप चल्ने विश्व व्यवस्था । तर बहु पक्षीयता एउटा काल्पनिक र आदर्श स्थिति मात्रै हो ।

५. आफैं आफ्नो रक्षा गर्न नसक्ने मुलुकले कुन मुलुक र मुलुक समूहसँग निकट हुँदा,आफ्नो आन्तरिक स्थिरता, सुरक्षा र आर्थिक विकासको प्रत्याभूति प्राप्त हुन्छ त्यस्तो मुलुक र मुलुक समूहसँग सन्धिद्वारा निर्देशित र नियमित विशेष सम्बन्ध अपरिहार्य भएको जस्तो लाग्दछ । अर्थात् आफ्ना राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य, विचार, दर्शन र परम्पराहरू अनुरूप आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि र सम्मान सुनिश्चित गर्न जुन मुलुक र मुलुक समूह सहयोगी हुन्छ,विश्वासिलो र भरपर्दो हुन्छ–सम्बन्ध उही मुलुक र मुलुक समूहसँग घनिष्ट हुनु अपरिहार्य हो तर हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ भएको देखिन्न ।

त्यस्ता मुलुकका हित र सरोकार पनि नेपालमा निर्माण हुँदा उनीहरुबाट वा उनीहरू मार्फत नेपालमा उत्पन्न हुने दवाव, तनाव, विद्रोहहरूका संभावनालाई स्थायीरूपमा अन्त्य गराउन सकिन्छ कि ? नेपालका सवै राजनीतिक परिवर्तनमा वाह्य शक्तिको भूमिका रहेको अवस्थामा अव त्यसो हुन नदिने निश्चित संरचनात्मक आधार निर्माण नगर्ने हो भने यो चुनाव र चुनाव पछिको सत्ता र सरकारको आयु पनि अनिश्चित नहोला र ? यसबारे दलहरूका घोषणा पत्र पनि गम्भीर हुनुपर्ने होला नि, होइन ? कि पछि जे होला होला भनेर तत्कालका लागि सत्ता र सरकारमा जाने मात्रै उपाय गर्ने ?