असंगत गठजोड र संगठित आक्रमण

-जेपी गुप्ता ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय एक गम्भीर र चिन्ताजनक प्रवृत्ति उजागर हुँदै गएको छ। मुख्यधारा प्रेस, लोकप्रिय युट्युबरहरू, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू र ‘नागरिक समाज’ का अग्रणी भनिने पात्रहरू मिलेर मुलुकका आधारभूत परिवर्तनका एजेन्डालाई जानाजानी ओझेलमा पार्ने खेलमा सक्रिय देखिएका छन् । आसन्न आमनिर्वाचनको यो संवेदनशील घडीमा, जब आमनागरिकले वास्तविक संरचनागत परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्, यिनै तथाकथित ‘विचार निर्माता’ र ‘सचेतक’ हरू नयाँ–नयाँ कथ्य निर्माण गर्दै जनध्यानलाई विषयान्तर गराउने र निर्वाचनलाई परिणामविहीन बनाउने योजनामा लागेको स्पष्ट देखिन्छ।

भाद्र २३ विद्रोहको पाठ र मिडियाको भूमिका

भाद्र २३ को विद्रोह नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको एक निर्णायक मोड थियो। यस विद्रोहले राज्य संरचना, सरकार, अदालत, संवैधानिक निकायहरू र राजनीतिक दलहरूको जरा नै हल्लाइदियो। यो केवल सत्ता विरोधी आक्रोश मात्र थिएन; यो ‘सोच’ को पुनर्संरचनाको अवसर पनि थियो। उक्त विद्रोहको वातावरण निर्माणमा मुख्यधारा प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरहरूको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो। लामो समयदेखि सञ्चित जनअसन्तोषलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने, राज्यलाई चेतावनी दिने र युवाको आक्रोशलाई प्रज्वलनको तहसम्म पुर्याउने काम यिनैले गरे । भाद्र २२ देखि २४ गते अपराह्नसम्मका प्रस्तुतिहरू यसको दस्तावेजी प्रमाण हुन्।

तर, यथार्थ के हो भने, यो समूह कुनै आमूल परिवर्तनको पक्षधर थिएन। उनीहरूको चाहना सतही शासकीय सुधारसम्म सीमित थियो—जहाँ उनीहरूको मान–सम्मान, पहुँच र स्वार्थको ‘स्पेस’ सुरक्षित रहोस्। अपेक्षाभन्दा फरक रूपमा भाद्र २४ को भयावह घटनाले सम्पूर्ण सत्ता संरचनालाई मात्र होइन, नागरिक समाज, कुलीन वर्ग, सत्ता–सम्भ्रान्त र यी मिडिया हस्तीहरूको सोच र स्वार्थलाई समेत हल्लाइदियो। किनकि, अपवाद बाहेक यिनीहरू सरकारका प्रत्यक्ष प्रवक्ता नभए पनि, सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक, जातीय र राजनीतिक स्वार्थका ‘ट्रयाक–टु एजेन्ट’ नै हुन्।

इतिहास साक्षी छ—नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तनको माग उठाउने हरेक आन्दोलनलाई अन्ततः यिनै शक्तिहरूले धुलिसात पार्दै आएका छन्। जेनजी आन्दोलनको उदाहरण पर्याप्त छ। उठाइएका मुद्दाहरूलाई तुहाउने, आशालाई निराशामा बदल्ने काम यिनैले गरे। संवैधानिक सुधारका एजेन्डा हराए। सुशासनका नाममा अपराधीहरूसँग हातेमालो गरेको अख्तियारको हात कठालोसम्म पुगेर फर्कियो। आत्मआलोचनाको न्यूनतम साहससमेत नदेखाएको अदालत यथावत् रह्यो। राजनीतिक दलहरूसँग अवाञ्छित सम्बन्धमा रहेका व्यापारिक घरानाहरू—जसका निधारमा ललिता निवास, पतञ्जली, गिरिबन्धु, यति, बाँसबारी जस्ता काण्डहरूको कलङ्क टाँसिएको थियो—ती सबैले त्यो कलङ्क पुछेर ‘स्वच्छताको चन्दन’ लेपनसहित पुनः सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरे। गौरी कार्की आयोग मानवता विरुद्धका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने संयन्त्रमा परिणत भयो। सुधारका सम्भावनाहरू क्रमशः समाप्त गरिए। बाँकी रह्यो—’चुनावपछि केही नयाँ होला कि?’ भन्ने क्षीण आशा।

फेरि उही खेल

आज फेरि उही दृश्य दोहोरिँदैछ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यिनै शक्तिहरूले चुनावलाई ‘परिणामविहीन’ बनाउने अभियान चलाइरहेका छन्। संसदमा पुराना दलका केही बदलिएका अनुहारहरू मात्र देखिने, तर नयाँ भाष्य र लेबलका साथ पुरानै संरचना कायम रहने—यो भनेको नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भर्नु हो। जनताले खोजेको परिवर्तन होइन, यिनको उद्देश्य पुरानो व्यवस्थाको संरक्षण हो। यो संयोग होइन; यो सुनियोजित योजना हो।

नयाँ कथ्यहरूको जाल

यिनको सबैभन्दा घृणित पक्ष भनेकै अपुष्ट र भ्रामक कथ्यहरूको निर्माण हो। ‘भारतीय हस्तक्षेप’ र ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ जस्ता कथ्यपछि अहिले ‘पश्चिमी हस्तक्षेप’, ‘इसाईकरण’, ‘सोरोसको योजना’, ‘डीप स्टेट’, ‘नेपाली जेलेन्स्की’ जस्ता अवधारणाहरू फैलाइँदै छन्। यो क्रम ‘लुसिफर’ देखि लिएर ‘अराजक’, ‘गैर–राजनीतिक तथा लोकप्रियतावादी’, ‘संसदीय व्यवस्थामा चुनावपूर्व भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा भनेकै राष्ट्रपतीय प्रणालीको जग स्थापना’, ‘राजनीतिक दर्शनविहीन’, ‘वादहीन’, ‘विकास योजना नभएका’, ‘व्यापारिक घरानाका स्वार्थ–संवद्र्धक’, ‘अनुभवहीन’ र ‘भू–राजनीतिक संवेदनशीलताबाट अचेत’ जस्ता लेबलसम्म पुगेको छ।

यी कथ्यहरू कुनै प्रमाणमा आधारित छैनन्। यिनीहरूको उद्देश्य जनतालाई वास्तविक मुद्दा—आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय र संरचनागत सुधार—बाट विमुख गराउनु हो। नयाँ विकल्पका साथ आएका शक्तिहरूले आफ्नो कमजोरी ठहर गरिएका कतिपय पक्षमा सुधार गरेका छन्—संघीयताप्रति प्रतिबद्धता, वर्तमान अवस्थामा संसदीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु, राजावादी एजेन्डाप्रति स्पष्टता आदि। तर यी सकारात्मक पक्षहरूलाई नियोजित रूपमा नजरअन्दाज गरिएको छ।

असंगत गठजोड र संगठित आक्रमण

सबैभन्दा उदेकलाग्दो तथ्य के हो भने परिवर्तनको चाहनाविरुद्ध एक असंगत तर संगठित गठजोड बनेको छ—संघीयताका पक्षधर मधेसी दलहरू, राजावादी समूह, मुख्यधारा मिडिया, ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र ‘नागरिक सचेतक’ दाबी गर्ने पात्रहरू एकै स्वरमा बोलिरहेका छन्। यसमा हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङ जस्ता नयाँ अनुहारहरू समेत संलग्न छन्, जसले वैकल्पिक दाबी गर्दै वास्तविक वैकल्पिक धारलाई नै निशाना बनाइरहेका छन्। बालेन र रवि वास्तवमा ‘बिम्ब’ मात्र हुन्; वास्तविक तारो भने जनताले चाहेको संरचनागत परिवर्तन हो।

प्रेसका हेडलाइनहरूबाट नेताहरूका घरमा जलिरहेका नोटका तस्बिरहरू हराएका छन्। ललिता निवासदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडीदेखि सुन तस्करी, सहकारी ठगीदेखि एनसेल करछलीसम्मका काण्डहरू अचानक मौनतामा गएका छन्। यदि यी मुद्दा नेपथ्यमा धकेलिन्छन् भने, सुशासनको भाष्य नै समाप्त हुने निश्चित छ।

परिवर्तनको अपरिहार्यता

बालेन–रविको उदयले पुराना संरचनामा कम्पन ल्याएको छ। गगन थापा र बालेनको प्रधानमन्त्री दाबीविरुद्ध देखिएको समन्वित आलोचना अभियानले यही डरको संकेत गर्छ। भाद्रको विद्रोहले सरकार ढाल्न सके पनि, नयाँ उदयहरूलाई दबाउने यो प्रवृत्तिले प्रमाणित गर्छ—पुराना ढाँचाहरू परिवर्तन रोक्न दृढ छन्। तर यही प्रतिरोध परिवर्तनको आवश्यकता र अनिवार्यताको प्रमाण पनि हो।

जनताको जागरण आवश्यक

अब यो यथास्थितिवादविरुद्धको राजनीतिक युद्ध हो। संसदमा केही पुराना अनुहार हट्नु मात्र परिवर्तन होइन। यदि त्यतिमै सीमित भयो भने, त्यो नै निर्वाचनको परिणामविहीनता हुनेछ। यो खेल रोक्न जनताको सचेत र संगठित जागरण आवश्यक छ। पुराना दलका बदलिएका अनुहार होइनन्, पुराना र नयाँ दुवै धारबाट आएका सच्चा परिवर्तनकारी नेतृत्व अघि आउनुपर्छ। मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ—जनताको क्रान्तिकारी चेतना यिनले निर्माण गर्ने भ्रामक कथ्यहरूभन्दा कहीं बलियो छ।

मित्रहरू, अब एउटा आसन्न—तर सम्भावनाले पूर्णतः सकारात्मक—भवितव्यको परिकल्पना गरौँ। अबको संसदबाट गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने र बालेन–रवि संसदमा प्रखर प्रतिपक्षीका रूपमा उभिने परिदृश्य होस्, वा यसको ठीक विपरीत—बालेन प्रधानमन्त्री र गगन संसदमा सशक्त प्रतिपक्षी—दुवै सम्भावनालाई वर्तमानमा बदलिँदो परिस्थिति र प्रारम्भिक जनरुझान बुझ्ने जो–कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। देखिने सत्य यही हो। मेरो विचारमा यी दुवै स्थिति परिवर्तनका सूचक हुन्, र परिवर्तन आफैंमा सकारात्मक उर्जा हो—जसले राजनीतिक जडता तोड्छ, शक्ति सन्तुलनलाई पुनर्संयोजन गर्छ, र जनउत्तरदायित्वलाई पुनर्जीवित बनाउँछ। प्रश्न यत्ति होः के हाम्रो अन्तःकरणको चेतनाले यस सम्भाव्य परिवर्तनलाई आकार दिन विवेकयुक्त अग्रसरता लिने समय आएको छैन ? कि मिडिया, नागरिक समाज र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू अझै पनि यसबाट विमुख रही, मुलुकको चेतनाको धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको दाबीमै सीमित रहनेछन् ? आज पनि गगनलाई ‘बाख्रा चोर’, रविलाई ‘ठग’ र बालेनलाई ‘लुसिफर’ बनाइरहने यी सम्प्रेषणका नव–कुलिनहरू—गाउँ–बस्तीका प्रवाहमय कुलोमा ‘करिम बक्सको जुत्ता’ अड्काएर धार रोक्न खोजिरहेका त होइनन् ? परिवर्तनको नदी रोकिँदैन; रोक्ने प्रयत्नले केवल आफ्नै विश्वसनीयता डुबाउँछ। त्यसैले, विवेकको पक्ष लिनु आजको दायित्व हो—व्यक्तिको होइन, प्रक्रियाको; गालीको होइन, बहसको; अविश्वासको होइन, उत्तरदायित्वको। यही चेतनाबाट मात्र सकारात्मक भवितव्यले स्वरूप पाउँछ।