ग्रीनल्यान्ड हात पार्न ट्रम्पलाई सहज छ ?

बीबीसी ।  अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ग्रीनल्यान्ड हात पार्न चाहन्छन्। त्यसका लागि सेना परिचालनसहित विभिन्न विकल्पबारे विचार भइरहेको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ। विभिन्न आर्थिक र राजनीतिक विकल्पमध्ये सैन्य कारबाही पनि पर्छ। तर त्यसो गर्दा नेटोको एउटा सदस्यराष्ट्रले अर्को सदस्यराष्ट्रमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तो कदमबाट नेटो गठबन्धनले निकै जटिल सङ्कट खेप्ने अवस्था सिर्जना हुने छ र त्यसले सम्भवतः नेटोको अस्तित्व नै दाउमा पर्ने छ।ट्रम्पले बारम्बार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रीनल्यान्ड महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन्। उनले कुनै प्रमाण नदिई त्यहाँ ‘रुसी र चिनियाँ पानीजहाज जताततै’ हुने गरेको दाबी गर्ने गरेका छन्। हामीले अमेरिकी, ब्रिटिश र डेनिश विज्ञहरूसँग कुरा गरेर ट्रम्पले विचार गर्न सक्ने विभिन्न विकल्प र तिनको औचित्य केलाएका छौँ।

सैन्य कारबाही

सैन्य र प्रतिरक्षा मामिलाका विश्लेषकहरू अमेरिकाले सैन्य कारबाही गरेर ग्रीनल्यान्ड सजिलै र चाँडै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने ठान्छन्। तर उनीहरूका अनुसार त्यसको परिणाम निकै गम्भीर हुन सक्छ। ग्रीनल्यान्ड निकै ठूलो छ तर त्यहाँको जनसङ्ख्या झन्डै ५८,००० छ। त्यसमध्ये एकतिहाइ मानिसहरू ग्रीनल्यान्डको सदरमुकाम नूकमा बस्छन् भने बाँकीमध्ये धेरै मानिस उक्त द्वीपको पश्चिमी तटमा बस्छन्।

ग्रीनल्यान्डको छुट्टै सेना छैन। उक्त भूभागको प्रतिरक्षा गर्ने उत्तरदायित्व डेन्मार्कको हो। तर त्यति विशाल भूभागको रक्षा गर्न पुग्ने साधन डेन्मार्कका वायुसेना र जलसेनासँग छैन।

ग्रीनल्यान्डको ठूलो भागमा सुरक्षा निगरानी गर्ने जिम्मा डेन्मार्कको विशेष सुरक्षादल ‘सिरिअस पट्रोल’ले पाएको छ। त्यसका सुरक्षाकर्मीहरू ‘डगस्लेड’ अर्थात् हिउँमा कुकुरले तान्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्छन्।

यद्यपि गत वर्ष डेन्मार्कले आर्क्टिक र नोर्थ एट्लान्टिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा प्रतिरक्षा खर्च बढाएको थियो।

ठूलो क्षेत्र, सानो जनसङ्ख्या र सेनाको अनुपस्थितिका कारण ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको निसानामा सजिलै पर्न सक्छ। ग्रीनल्यान्डको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित पिटूफ्फिक शिविरमा अमेरिकाका १०० भन्दा बढी सैनिकहरू स्थायी रूपमा बस्ने गरेका छन्।

ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकाले भविष्यमा गर्न सक्ने सैन्य गतिविधिका लागि उक्त स्थान बन्दोबस्तीका लागि उपयुक्त आधारशिविर बन्न सक्छ। उक्त शिविर द्वितीय विश्वयुद्धको बेलादेखि त्यहाँ छ। नाजी सैनिकहरूले डेन्मार्क कब्जा गरेपछि अमेरिकाले सेना र रेडिओ स्टेशन स्थापना गर्ने ग्रीनल्यान्डमा आफ्नो फौज पठाएको थियो।

डेनिश सुरक्षाविज्ञ हान्स टिटो हान्सन अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा कसरी कारबाही गर्न सक्छ भन्ने आकलन गरेका छन्। उनका अनुसार ग्रीनल्यान्डमा हुने आक्रमणमा अमेरिकाले अलास्कामा आधारित ‘इलेभन्थ एअरबोर्न डिभिजन’ परिचालन गर्ने छ र त्यसलाई वायुसेना तथा जलसेनाले सघाउने छन्। इलेभन्थ एअरबोर्न डिभिजनसँग प्याराशूट र हेलिकप्टर प्रयोग गरी सैन्य कारबाही गर्ने सक्ने क्षमता भएका दुइटा आर्क्टिक ब्रिगेड छन्।

ब्रिटिश आर्मी रिजर्भ अफिसर तथा जोखिम, गुप्त सूचना र रणनीतिक परामर्शदाता कम्पनी ‘सिबिलाइन’का प्रमुख जस्टिन क्रम्प पनि हान्सनको विश्लेषणसँग सहमत छन्। ‘अमेरिकासँग निकै शक्तिशाली जलसेना छ र आकाशबाट पनि निकै ठूलो सङ्ख्यामा सैनिकहरू लैजान सक्ने क्षमता छ,’ उनले भने। ‘अमेरिकाले एकै खेपमा त्यहाँ भएका मानिसहरूका लागि सैनिक पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा फौज उडाउन सक्छ।’

यो विकल्प कठोर हुने भए पनि सम्भवतः रक्तपातरहित र कम प्रतिरोध हुन सक्ने उनको धारणा छ। अमेरिकाका कैयौँ पूर्वअधिकारीहरू र रक्षा विश्लेषकहरूले सैन्य कारबाही हुने सम्भावना निकै कम रहेको बताएका छन्। त्यसको असर अमेरिकाका युरोपेली साझेदारहरूसम्म पर्ने भएका कारण पनि सैन्य कदमको सम्भावना कम रहेको उनीहरू बताउँछन्।

‘त्यो स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छ,’ अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएको अर्धसैनिक अधिकृतसमेत रहेर काम गरिसकेका अमेरिकाका भूतपूर्व रक्षा सहायकमन्त्री मिक मल्रोय भन्छन्। ‘उनीहरू अमेरिकाका लागि कुनै खतरा नभएका देश मात्र नभएर सन्धिगत रूपमा सहयोगी पनि हुन्।’

यदि ह्वाइट हाउस सैन्य विकल्पतर्फ अघि बढ्यो भने युद्धअधिकार सम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर अमेरिकी सांसदहरू नै त्यसको विपक्षमा उभिन सक्ने उनी ठान्छन्। यो कानुन कङ्ग्रेस भनिने अमेरिकी संसद्को अनुमतिबिना युद्धमा जाने अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार सीमित गर्नेतर्फ लक्षित छ। ‘नेटो गठबन्धन भताभुङ्ग हुने गरी कङ्ग्रेसले कुनै स्वीकृति दिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।

ग्रीनल्यान्ड किन्ने योजना

अमेरिकासँग प्रशस्तै पैसा छ। तर ग्रीनल्यान्ड बिक्री नगर्ने कोपन्हेगन र नूकको भनाइ छ। अमेरिकी सांसदहरूसँगको छलफलबारे जानकार एक सांसदलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएसले उल्लेख गरेअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले कङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई ग्रीनल्यान्ड किन्नु ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। रुबिओको यो भनाइ ह्वाइट हाउसको धारणाभन्दा फरक सुनिन्छ।

केही गरी ग्रीनल्यान्ड बेचियो नै भने पनि खरिदका लागि हुने भुक्तानी निकै जटिल हुन सक्छ। खरिदका लागि चाहिने बजेट कङ्ग्रेसबाट विनियोजन हुनुपर्छ भने सन्धिमार्फत् ग्रीनल्यान्ड किन्न अमेरिकी सिनेटका दुईतिहाइ सांसदहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ। विज्ञहरूका अनुसार यो सुनिश्चित गर्न कठिन हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ युरोपेली सङ्घले पनि यो सम्झौता स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड वा कङ्ग्रेसको संलग्नताबिनै सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। तर विज्ञहरू यो सम्भावना निकै नै कम रहेको ठान्छन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ मोनिका हकिमी डेन्मार्क, अमेरिका र ग्रीनल्यान्डबीच भूभाग बिक्रीको सहमति हुन सक्ने अवस्था ‘जोकोहीले पनि परिकल्पना गर्न सक्ने’ बताउँछिन्।

‘[तर] त्यो काम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै हुनुपर्छ। यस्तो किसिमको सम्झौताका लागि ग्रीनल्यान्डका बासिन्दाको पनि सहमति आवश्यक पर्छ किनभने यो स्वायत्त क्षेत्र हो,’ उनी भन्छिन्। उक्त टापु किन्न कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर ‘अमेरिका फर्स्ट’ नारा दिएर राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पलाई यसले झमेलामा पार्न सक्छ। अमेरिकी करबाट सङ्कलित अर्बौँ वा खर्बौँ डलर बरफले ढाकिएको टापु किन्न खरिद गर्ने विषयले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’का समर्थकहरूमाझ नराम्रो प्रभाव छाड्न सक्छ।

रणनीतिक परामर्शदाता जस्टिन क्रम्पका अनुसार ग्रीनल्यान्ड टापु किन्न सफल नभएको अवस्थामा ट्रम्पका लागि सैन्य बलको विकल्प अझै आकर्षक लाग्न सक्छ। अझ भेनेजुएलाका निकोलास मदुरोलाई पक्राउ गर्ने सफल कारबाहीबाट उनी हौसिएका हुन सक्छन्। ‘उनले भन्न सक्छन्, ‘ठिक छ हामी त्यो ठाउँ लिन्छौँ’,’ अमेरिकी राष्ट्रपतिबारे क्रम्प भन्छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओ ‘ग्रीनल्यान्ड कसरी हात पार्ने भनेर अध्ययन गर्ने वा विचार गर्ने ट्रम्प पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति नभएको’ बताउँछन्। उनले सङ्केत गरेका पूर्व राष्ट्रपति ह्यारी ट्रूमन हुन्। उनले सन् १९४६मा ग्रीनल्यान्ड टापुका लागि डेन्मार्कलाई १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सुन दिने प्रस्ताव गरेका थिए।

ग्रीनल्यान्डवासीको मन जित्ने अभियान

मत सर्वेक्षणहरूले बहुसङ्ख्यक ग्रीनल्यान्डका बासिन्दाहरूले डेन्मार्कबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको देखाएका छन्। तर ती सर्वेक्षणहरूले उनीहरू अमेरिकाको हिस्सा बन्न पनि नचाहेको सङ्केत गर्छन्। जे भए पनि अमेरिकाले यो टापुका बासिन्दाहरूको मन जित्न केही समयसम्मका लागि प्रोत्साहन भत्ता वा भविष्यको आर्थिक फाइदाको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले ग्रीनल्यान्डको स्वतन्त्रता अभियानमाथि निगरानी सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरूले अमेरिकी प्रशासनको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

वाशिङ्टनस्थित एट्लान्टिक काउन्सिलका भूरणनीति विज्ञ तथा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका भूतपूर्व नीति सल्लाहकार इमरान बयूनीले ‘प्रभाव बढाउने अभियान”को सम्भावना सैनिक कदमभन्दा धेरै रहेको बताए। उनका अनुसार यस्तो अभियानले ग्रीनल्यान्डलाई स्वतन्त्रतातर्फ धकेल्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

‘त्यसपछि ग्रीनल्यान्डले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्छ र त्यस बेला अमेरिकी सरकार त्यसको साझेदार बन्न सक्छ,’ उनले भने। ‘सैन्य कदमको खर्च पनि निकै धेरै हुन्छ।’ यस्ता किसिमका साझेदारी यसअघि नभएका पनि होइनन्। उदाहरणका लागि अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रका पलाउ, माइक्रोनेशिया र मार्शल आइल्यान्ड्ससँग पनि यस्तै किसिमको सम्झौता गरेको छ। यी सबै स्वतन्त्र देशहरूले आफ्नो रक्षाको अधिकार अमेरिकालाई दिएका छन्।

त्यसको बदलामा यी तीन देशका नागरिकहरूले अमेरिकामा गएर बस्ने र काम गर्ने अवसर पाउने छन्। हाल कायम सम्झौताहरूअनुसार जुनसुकै सङ्ख्याका फौजलाई ग्रीनल्यान्ड ल्याउने शक्ति भएका ट्रम्पलाई यसले सन्तुष्ट नबनाउन सक्छ। अनि त्यस्तो प्रकृतिको व्यवस्थापनले अमेरिकालाई आर्क्टिकको बरफमुनि पुरिएको ग्रीनल्यान्डको व्यापक खानीका भण्डारहरूमा स्वामित्व प्रदान गर्ने छैन।

डेन्मार्कका विश्लेषक हान्सनले ग्रीनल्यान्डका मानिसहरूले विरोध गरेसम्म कुनै पनि सैन्य कदमद्वारा ग्रीनल्यान्ड ‘लिने’ अभियान असफल हुने तर्क गरे। तर अहिलेको लागि उक्त टापुका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले अमेरिकाको अङ्ग बन्ने पक्षमा अभियान चलाएका छैनन्। ‘ग्रीनल्यान्ड फेरि युरोपेली सङ्घको सदस्य बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ,’  उनले भने। ‘अनि अहिलेको अमेरिकी प्रशासनसँग तीन वर्षको कार्यकाल बाँकी छ तर ग्रीनल्यान्डका मानिसहरूसँग सम्भवतः १,००० वर्षको दृष्टि छ।’