भ्रष्ट नेतालाई कारबाही हुँदा पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता हटाउन सके मात्रै पनि हुन्छ

-नारायण गाउँले ।

जेनजी आन्दोलनअघिको यो फोटो सम्झिनुहुन्छ ? तत्कालीन सामान्यप्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले भूमाफियासँग घूस खाएको अडियो नै बाहिर आयो । राजीनामा र कारबाहीको माग उठ्यो । त्यो काण्ड सामान्य थिएन । सयौं रोपनी जग्गाको चलखेल थियो, सङ्गठित अपराध थियो । भूमि आयोगदेखि मालपोतका हाकिम नै फेर्ने र जग्गा हडप्ने स्पष्ट योजना अडियोबाटै खुल्थ्यो । यो ढकियावाली मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठदेखि बलराम अधिकारीसम्म र मन्त्रालयका सचिबदेखि मालपोतका हाकिमसम्मको सामूहिक नेक्सस थियो, काण्ड थियो । त्यो त अडियो लीक भएर बाहिर आएको एउटा काण्ड थियो, भूमिसुधारमन्त्री, सचिव र प्रशासनमन्त्री नै मिलेर सिङ्गो राज्यसंयन्त्र नै कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने भएकाले यस्ता अरू कति काण्ड बाहिर नआई नै फत्ते हुँदै आएका छन् ।

यो अडियो आएकै दिन यी मन्त्री पक्राउ पर्नुपर्ने थियो । पक्राउ पर्नुपर्छ भनेर पनि दिनदिनै लेखियो । एमालेका साथीको गाली पनि खाइयो । तर ‘फेसबुकमा लेखेको भरमा कारबाही नहुने’ भन्दै ओलीले बचाउ गर्नुभयो । अडियो झुटो भएको भनियो । तर उतिबेलै सरकारी संयन्त्रले नै त्यो अडियो सत्य भएको पुष्टि गर्यो । झन्डै एक महिना निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि बल्लबल्ल यिनले राजीनामा दिए । त्यतिन्जेल सत्ता र शक्तिमा रहेकाले यिनले सकेजति प्रमाण नष्ट गर्ने नै भए । तत्काल पक्राउ गरेर नेक्ससमाथि छानबिन भएको भए भूमाफियाको एउटा ठूलो गिरोह सजिलै डिकोड हुन्थ्यो र देशभरका सार्वजनिक जग्गा जोगिने थिए ।
अहिले आएर विशेष अदालतले यिनलाई थुनामा पठाउने फैसला गरेको सुन्दा थोरै खुशी लाग्यो । पोखराको लिचिबारी काण्डमा मात्रै आरोपी बनाएर अख्तियारले यिनलाई मुद्दा हालेको रहेछ । जे बाहिर आएको छ र मिडियामा छ, त्यसैमाथि अनुसन्धान गरेजस्तो गरेर मुद्दा हाल्ने बानी छ अख्तियारको । गहिरो अध्ययन गरेर लुकेका कर्मसम्म ऊ पुग्दैन । अल्छी छ ।

तर, यिनकै प्रमाणित अडियोमा स्पष्टसँग नाम लिइएका र घूस खाएको देखिएका मुख्य पात्र तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले न राजीनामा दिए, न कुनै कारवाही भयो । जेनजी आन्दोलनले नबढारेको भए ती आज पनि मन्त्री हुन्थे । उनले भूमि आयोगमा ’सजिलो’ मान्छे लैजाने र सुकुम्बासी शीर्षकमा जग्गा बाँड्ने, प्रशासनमन्त्रीले मालपोतमा मिलाउन सक्ने हाकिम लैजाने र काम फत्ते गर्ने । यस्तो स्पष्ट, बाहिरै आएको र खतरनाक ’सङ्गठित अपराध’मा समेत यिनलाई कुनै कारबाही र छानबिन नहुनु अनि पार्टीले खुलेआम काखी च्याप्नु ठूलो बिडम्बना थियो । आफ्नै क्याबिनेट मन्त्रीले घूस खाएको वक्तव्य दिए पनि त्यो प्रमाण मानिएन । गुप्तालाई भोलि जेल नै पठाइयो भने पनि भूमाफियाको त्यो जाल र संरचना यथावत् नै रहने भयो ।

देशमा नीतिगत र सङ्गठित भ्रष्टाचार ठूलो रोग बनेको छ । हो, पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । तर अलिकति मर्यादा, विधि र नैतिकताको सीमा त चाहिनै पर्ने हो । भ्रष्ट नेतालाई कारबाही हुँदा पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने गलत धारणा हटाउन मात्रै सक्ने हो भने पनि सुशासनतर्फ एककदम अघि बढिन्छ । भ्रष्टलाई कारबाही हुने हो भने पार्टी कमजोर होइन झन् बलियो बन्छ । लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ त भन्नै परेन ।