न्यौपानेले एकैदिन चार मन्त्रालयका सचिव र लगानी बोर्डका प्रमुखसँग भेटेर राखे यस्तो प्रस्ताव

तनहुँ । कालीगण्डकी कोरिडोर तथा कालीगण्डकी नदी छेउअन्तर्गत पर्ने तनहुँको ऋषिङ–घिरिङ–नवलपुर सीमाक्षेत्रका टारहरूलाई दिगो औद्योगिक, ऊर्जा तथा शहरी आर्थिक रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने विषयमा आइतबार नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटमार्फत छलफल तथा परामर्श गरिएको छ ।

वरिष्ठ इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले मंसिर १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई आधार मानी राज्यस्तरबाट एकीकृत गुरुयोजना निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै छलफल गरेका हुन् ।

छुट्टाछुट्टै भेटका क्रममा न्यौपानेले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत, सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको कालीगण्डकी टारलाई हेभी इन्डस्ट्रियल करिडोर, स्टिल प्रशोधन तथा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग, सिमेन्ट तथा गिट्टी–बालुवा उत्पादन क्लस्टर स्थापना गर्न सकिने बताइएको छ ।

त्यसैगरि हाइड्रोजन, सौर्य, वायु तथा जलविद्युत ऊर्जाको उत्पादन–खपत केन्द्र, रासायनिक मल तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने छ वटा ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । विस्थापित परिवारका लागि स्मार्ट भिलेज निर्माण, आधुनिक डाटा सर्भर स्टेसन स्थापना र सुरक्षित बस्ती अवधारणालाई गुरुयोजनामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना पर्याप्त अध्ययनबिना अघि बढे दीर्घकालीन विकास, नदी संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उक्त योजना तत्काल रोक्नुपर्ने विषय पनि सिचाइँ सचिव दवाडीसँगको छलफलको महत्वपूर्ण एजेन्डा रहेको थियो । छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूले प्रस्तावलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको भन्दै समन्वयात्मक अध्ययन तथा चरणबद्ध कार्यान्वयनका लागि गुरुयोजना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।