अख्तियारले अल्छी गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान

-नारायण गाउँले ।

१० अर्बको भ्रष्टाचारमा पाँच लाखको धरौटी । के तपाईंले पनि यस्तो शीर्षकमा स्ट्याटस र समाचार पढ्नुभएको छ ? तिनैले चाहेजस्तै अदालत र न्यायाधीशलाई गाली पनि गर्नुभएको छ ? यो अङ्क र धरौटीबारे पढ्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट त अदालत छ भन्ने पनि लागेकै होला, हुन पनि सक्छ । तर के एकपल्ट नागरिक कर्तव्य पूरा गर्दै अख्तियारले निकालेको निष्कर्ष र त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारबारे आफैंले पाँच मिनेट खर्चेर बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ ? अख्तियारले करिब ८ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको छ । यो भ्रष्टाचारको केन्द्रमा छ, चाइनिज निर्माण कम्पनी सिएएमसीई । यो चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो ।

तर समस्या के छ भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय अख्तियारले अनुसन्धानबाहेक अरू सबै थोक गरेर मुद्दा हालेको छ । यस्तो अल्छी र अपूर्ण काम छ कि त्यसले कुनै निर्णय ल्याउला जस्तो लाग्दैन । पहिलो त त्यो एयरपोर्ट नै जम्मा २२ अर्बको हो । १४ अर्बजतिमा बन्न पर्नेमा २२ अर्बको ठेक्का लागेकाले ८ अर्ब घोटाला भएको भन्ने हो । यो मोटामोटी हिसाब हो । जापानी एजेन्सी जाइकादेखि नेपालकै कन्सल्टेन्सीको मूल्याङ्कनले त्यो प्रोजेक्ट १४ अर्ब जतिमा सम्पन्न हुने देखाएका थिए । सुरुको ठेक्का पनि त्यसैगरी खोलिएको थियो । तर कसैले त्यतिमा बनाएन । अन्त्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई २२ अर्बमा ठेक्का दिने काम भयो । त्यसैले ८ अर्ब घोटाला भयो ।

तर त्यो आठ अर्ब एउटा व्यक्तिले खायो कि, त्यो कम्पनीले खायो कि, त्यसलाई ठेक्का दिलाउन लागि पर्ने राजदूतदेखि मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले मिलेर खाए कि, नेपाल र चीनको सरकार मिलेर खाए कि या त्यो प्रोजेक्टको वास्तविक खर्च नै १४ अर्बभन्दा अलि बढी नै थियो कि भन्नेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । ठेक्का अनुसार सबै पैसा त चाइनिज कम्पनीलाई भुक्तानी हुने हो । त्यो कम्पनीले बल्ल कमिशन बाँड्ने हो । ककसले पाए या शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार गरे भनेर पो अनुसन्धान गर्ने हो ।
अख्तियारले कुनै मिहिनेत नगरी, अनुसन्धान नै नगरी पदमा हुने जति सानाठूला सबैलाई मुद्दा हालेको छ । अझ रोचक त ५५ जनालाई दोषी बनाएर हरेकबाट ८ अर्ब माग गरेको छ । सबैबाट मागे जति रकम जोड्ने हो भने ४०० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । जबकी त्यो प्रोजेक्ट नै जम्मा २२ अर्बको हो । सबैलाई बराबर भाग लगाउने हो भने पनि १५ करोड जति एक जनाको भागमा पर्ने रहेछ । मागिएको छ आठ सय करोड ।

निर्णय गर्ने मन्त्री र प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीसम्म सबैलाई उत्ति नै बिगो कायम गरिएको छ । उद्देश्य नै त्यस्तो त नहोला तर यसले त मुद्दालाई झन् कमजोर र हास्यास्पदजस्तो बनाउँछ । र, त्यो आठ अर्ब त्यसरी सबैलाई बाँड्ने हो भने चिनियाँ कम्पनीले किन त्यत्रो पापड बेल्यो होला, किन बेकारको रिस्क लियो होला ? बरु कमीशन नदिई रियल लागतमा बनाउँथ्यो होला । अब आऊँ, पाँच लाख धरौटी र प्रदीप अधिकारीबारे । स्ट्याटस लेख्नेहरूले १० अर्ब उनैले खाएजस्तो सङ्केत गरेर अदालतमाथि विष वमन गरेका छन् । यो प्रोजेक्ट ठेक्का लाग्ने बेला अधिकारी प्राधिकरणको एउटा कर्मचारी थिए । यो ठेक्कामा सिङ्गो सरकारको जोड र खेल थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई मात्रै ठेक्कामा भाग लिन मिल्ने गरी निर्णय गर्ने काम सरकारकै थियो । चीनलाई खुशी बनाउने होडबाजी थियो । प्रधानमन्त्रीहरू नै यो परियोजनामा सक्रिय थिए । त्यो चिनियाँ कम्पनीले सबै खाले राजनैतिक र कूटनैतिक हतियार प्रयोग गरेर त्यो ठेक्का हत्याएको थियो । अझ लागत पनि उसैले तोक्ने, ठेक्का पनि उसैले लिने र कामदार पनि उसैको हुने गरी त्यो आयोजना बनेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीबाहेक अरूले भाग नै लिन नपाउने ठेक्का थियो । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजदूत, बिचौलिया आदि कति धेरैको हात थियो होला । अख्तियारले ५५ जनालाई त मुद्दा नै हालेको छ । कतिको नाम छुटाइएको छ । तीमध्ये प्राधिकरणको एउटा सामान्य कर्मचारीले घोटाला भए जति सबै आठ अर्ब एक्लै खाएको त नहोला । ठेक्कामा उसको निर्णायक रोल पनि पुष्टि गर्न सकिने खालको छैन । उसले वार्ता गर्ने पनि होइन, लागत तोक्ने पनि होइन, ठेक्का हुन्छ या हुन्न भन्ने पनि होइन । मिलेर अलिकति भागशान्ति खाएको हुनसक्छ । त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियारले होलसेलमा आठ अर्ब नै ठोकेको छ । पहिलो त आठ अर्ब नै टोटल भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने छ । किनकी १४ अर्बमा बन्न सक्छ भन्ने लागत अनुमान मात्रै हो । कसैले बनाउँछु भनेर ठेक्कामा भाग लिएको थिएन । सबैभन्दा कम बोल्नेले उसैले नै २२ अर्बभन्दा बढी बोलेको थियो । पछि अलि घटाएर २२ अर्बमा ठेक्का लागेको हो ।

ठेक्कामा सिएएमसीई अयोग्य भएको थियो । तैपनि त्यो कम्पनीले मन्त्रिपरिषदकै शक्ति लगाएर अन्त्यमा ठेक्का हात पारिछोड्यो । के अदालतले अधिकारीसँग आठ अर्बकै धरौटी माग्ने ? आठ अर्ब भनेको सिङ्गो ब्याङ्क हो । के त्यो चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो २२ अर्बको ठेक्काबाट खुरुक्क आठ अर्ब थ्याङ्क्यु भन्दै अधिकारीलाई मात्रै बुझायो होला ? के यो प्रोजेक्टको मुख्य आरोपी अधिकारी हो ?

हो नै भने पनि अलिकति आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण खोज्न पर्दैन अख्तियारले ? निर्णय गर्ने मन्त्री र ठेक्का सम्झौता गर्ने प्राधिकरण प्रमुखलाई राम्ररी छानबिन र अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगेको भए यो मुद्दा बलियो हुन्थ्यो । तत्कालीन पद, निर्णय गर्ने हैसियत र ठेक्कामा संलग्नता अनुसार रियलिस्टिक बिगो तोकेको भए पनि मुद्दा बलियो हुन्थ्यो । खासमा त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । मन्त्रिपरिषद नै त्यसमा संलग्न छ । आज आफैंले ऋण लिएर बनाएको एयरपोर्टलाई चिनियाँ सहयोग र बीआरआई भनेर प्रचार भएको छ । भारतले त्यहाँ उडान गर्न चाहेको छैन । ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ । अर्बौं रुपियाँ त नोक्सान हुनेछ ।

त्यसको जिम्मा सरकारमा बस्ने र निर्णय गर्नेले लिने हो । ५५ जनामध्ये कतिलाई त यो विषयमा थाहा समेत नहुन सक्छ ।
त्यो ठेक्कामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण प्रमुख सतीशचन्द्र लाल सुमनको सबैभन्दा ठूलो संलग्नता देखिन्छ । सोझै प्रस्ताव खारेज र पुनः बोलपत्र आह्वान हुनुपर्ने प्रोजेक्टमा अनेक तिकडम गरेर त्यो चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनुमा कर्मचारीको होइन, दलहरूको मुख्य भूमिका छ । मुद्दा र बिगो पनि त्यसै अनुरूप हुनुपर्ने हो । मुद्दालाई अलि गम्भीर, सुल्झिएको र छोटोछरितो बनाएर प्रस्तुत गर्ने हो भने अदालतलाई सजिलो हुन्छ । ५५ जनामाथि बहस गर्दा गर्दै त पाँच दश वर्ष बित्छ । निर्दोष सकेसम्म नफसोस् भन्नेतिर अदालतको ध्यान हुन्छ । जसले गर्दा दोषी पनि उम्किन्छ ।

यो विमानस्थल इपीसी (इन्जिनियरिङ्, खरीद र निर्माण) मोडलमा बनेकाले ठेक्काको सबै पैसा त्यही कम्पनीको खातामा गएको देखिन्छ । अब त्यसलाई छानबिन गरेर उसले ककसलाई कमीशन बाँडेको हो भन्ने निक्र्योल नगरी भ्रष्टलाई कारबाही गर्न सजिलो छैन । चिनियाँ सरकारी स्तरको कम्पनीलाई छानबिन गर्न सजिलो पनि छैन । ठेक्का बीचमै तुहिएको पनि छैन । सम्पन्न भएको छ । अब त्यो ठेक्का महँगो भयो भनेर फैसला गर्न सजिलो छैन । किनकी त्यसभन्दा तल बनाउँछु भनेर कुनै कम्पनीले कबोल गरेको थिएन । अनुमान मात्रै हो । त्यसैमा पनि रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा एउटा परामर्शदाता समिति बनाइएको थियो । त्यसले लागत २२ अर्ब लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले यो समितिलाई नै किनिदिएको अनुमान त गर्न सकिन्छ तर प्रक्रिया त पुर्याइएको छ । ठेक्का पनि त्यतिमै लाग्यो । विदेशी कम्पनी संलग्न भएकाले यो नेपालको मात्रै विषय रहेन । हाम्रो नियत र खन्चुवा प्रवृत्ति थाहा नपाउने विदेशी अदालतले भोलि यो प्रकरणमा कत्ति पनि भ्रष्टाचार नदेख्न सक्छ । अन्तिम न्यायिक निरूपण नहुन्जेल भ्रष्टाचार नै भएको भन्न पनि सकिन्न ।

अदालतले प्रमाण हेर्ने हो । कागज हेर्ने हो । संलग्नताको स्तर हेर्ने हो । कोरा अनुमान गर्ने होइन । पाँच लाख धरौटी सानो होइन । यो सफाइ होइन । धरौटी भनेकै कुनै न कुनै जिम्मेबारी र संलग्नता देखिन्छ भन्ने हो । नत्र साधारण तारेखमा छोड्न सकिन्छ । त्यसै पनि उनी धरौटी राखेर बाहिर आउने छैनन् । पछिल्लो समय अधिकारी कार्यकारी पदमा थिए । त्यसबेलाको छुट्टै मुद्दा पनि अदालत पुगेको छ । त्यसमा उनले आफ्नो पदीय हैसियत अनुसारकै आदेश पाएर पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । जम्मा १३ करोडको हेलिप्याड मुद्दा भए पनि उनी क्यानको उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले जेल गएका हुन् । तर हाम्रो विचार अनुसार फैसला नआउनेबित्तिकै अदालतको इज्जत, गरीमा र अस्तित्वमैं प्रहार गर्ने हो भने देश कहिल्यै सफल र स्थिर हुँदैन ।