काठमाडौं । सरकार र जेनजी समूहबीच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेनजी र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप निम्तिएको गैरन्यायिक हत्या लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाभेदभाव छानबिन गरिने सहमति भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै जेनजी जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ ।
सम्झौतामा सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया