काठमाडौं । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पोखरादेखि मुग्लिन खण्डसम्मका बस्ती क्षेत्रलाई ‘सुरक्षित वस्ती’ अवधारणा अनुसार व्यवस्थित गर्न तथा अलपत्र परेका विकास निर्माणका आयोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँले मन्त्री घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पोखरादेखि तनहुँको आँबुखैरेनीसम्म पर्ने कोत्रे, दुलेगौंडा, खैरेनिटार, थर्पु, जामुने, गुणादी, दमौली, कमलबारी, डुम्रे, सत्रसय र आँबुखैरेनीलगायतका राजमार्गछेउका बस्ती क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन बढ्दो सवारी चापका कारण बालबालिका, वृद्ध तथा असहाय नागरिक अत्यधिक दुर्घटनाको जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उक्त क्षेत्रका नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको भन्दै तत्काल लागू गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सुझाव तथा मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार घना बस्ती र जोखिमयुक्त स्थानमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान, अपाङ्गमैत्री फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माण, सडकको दुवैतर्फ नाला ढाकी रेलिङ जडान, दुर्घटनाग्रस्त घुम्तीमा सडक पुनः डिजाइन गरी चौडा गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी यात्रुको सुविधा र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसनसहितको आधुनिक हाइवे सर्भिस सेन्टर, राजमार्ग एम्बुलेन्स तथा राजमार्ग अस्पताल स्थापना, सुरक्षा निगरानीका लागि सिसिटिभी जडान, गति सीमा, लेन मार्किङ र लेन अनुशासन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा समेटिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा राजमार्ग छेउका बस्तीलाई सुरक्षित, स्वस्थ र व्यवस्थित बनाउन ‘सुरक्षित वस्ती अवधारणा’ लागू गर्दै सार्वजनिक गर्ने माग समेत रास्वपाले अघि सारेको छ ।
यसैसँगै लामो समयदेखि अलपत्र परेका विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउन जोडदार माग पनि गरिएको छ । करिब दस वर्षदेखि अधुरै रहेको भिमाद स्वास्थ्य चौकी भवन, रिसिङ–घिरिङ क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग शृङ्खपथ, कृष्णमार्ग, बुद्धसिंह मार्ग तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडक जोड्ने घुमाउनेको पुल निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न माग गरिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँका तर्फबाट इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने सहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यी सबै मागहरू जनसुरक्षा, दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायात सेवा तथा समग्र द्रुत विकासका आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गरिएको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया