काठमाडौँ । नेपाललाई ऊर्जा समृद्ध राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ। विभागले ऊर्जा विकासका सम्भावना, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे गहन छलफल सुरु गरेको जनाएको छ।
विभागका प्रमुख तथा नवनिर्वाचित सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य कार्यान्वयनबारे प्रारम्भिक रणनीतिक छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने विषयमा विभिन्न सुझाव र अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभागका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरू देवेन्द्र कार्की, सुशीलचन्द्र तिवारी र मधुप्रसाद भेटवालले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने विषयमा आफ्नो अनुभवसहित महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए । ऊर्जा विकासमा नीति स्थायित्व, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको जोड थियो ।
विभागका सदस्यहरू अम्बिकेश झा र सुमनकुमारी जोशीको समेत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
रास्वपाको १०० बुँदे बाचा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट जडित विद्युत् क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् परियोजनाको अनुमति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै ‘एकल बिन्दु सेवा (Single Window System)’ लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानीमा आकर्षित गर्न ५० वर्षसम्मको उत्पादन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने रणनीति पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
देशभित्रै विद्युत् खपत वृद्धि गरी ऊर्जा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले स्टील, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर तथा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन दिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। साथै घरेलु विद्युत् दरलाई खपत मैत्री बनाउँदै उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।
छलफलमा सदस्यहरुले नेपाललाई केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र नभइ ऊर्जा निर्यातमार्फत क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति सुदृढ गर्दै सीमा–पार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिसहित आगामी दिनमा थप व्यापक परामर्श, नीति परिमार्जन र कार्यान्वयनमुखी कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया