नतिजा देखाउन नसकेका बोर्ड, समिति र संस्थान खारेज गरी बजेट बचत गर्न अर्थशास्त्री खनालको सुझाव

काठमाडौँ ।  अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर रहेको र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उनले नतिजा देखाउन नसकेका बोर्ड, समिति र संस्थान खारेज गरी बजेट बचत र प्रभावकारी उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । डा खनालका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार परिणाम देखिएको छैन ।

उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा वृद्धि नदेखिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिएको भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको बताए । डा खनालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरे पनि ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार हुन नसकेको बताए ।

‘गरिबीको अवस्था, प्रतिव्यक्ति खपत र जीवनस्तरको सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर मुलुकको सूचीमा पर्छ । सार्वजनिक खर्च प्रशासन सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । सेवा प्रवाहमा समेत अझै उल्लेख्य सुधार नआएकाले समस्या भइरहेको छ’, उनले भने । 

डा खनालले सार्वजनिक खर्चका केही प्रवृत्ति संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) का प्रतिबद्धता तथा योजना र बजेटका प्राथमिकतासँग विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च २०११/१२ मा सात दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा २०२२÷२३ मा घटेर चार दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र कटौती देखिएको र २०२२/२३ मा २१ प्रतिशत रहेको हिस्सा २०२३/२४ मा १० दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यस विपरीत सामाजिक सुरक्षामा खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । २०११/१२ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च २०२२/२३ र २०२३/२४ मा क्रमशः १४ दशमलव चार प्रतिशत र १६ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । केही वृद्धि जायज भए पनि खर्चको यस्तो तीव्र वृद्धिले कमजोर नतिजा दिएको उनको भनाइ छ ।

डा खनालले बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम सातामा खर्च हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए । कुल बजेटमा राजस्वको योगदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्नुले वित्तीय स्पेस साँघुरो बन्दै गएको उनले बताए ।

‘यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा अत्यधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानीको अपेक्षित माग नदेखिनु अर्को असन्तुलित प्रवृत्ति हो । अत्यन्तै खुकुलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद पनि लगानी बढ्न नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्छ’, डा खनालले भने,’कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक खर्च भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा उच्च छ । बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च निकै कमजोर छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा ठूलो कटौती हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्था दोहोरिनु बजेट प्रणालीकै कमजोरी हो ।’

यसैगरी उनले रकमान्तरको प्रवृत्ति अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै २०२३/२४ को बजेटमा कुल रकमान्तर १४ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तिम समयमा खर्च हुनु विद्यमान नियमविपरीत भएको बताए । कुल खर्च मुख्यतः दोहोरिने खर्चका कारण बढिरहेको र वित्तीय खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उनको विश्लेषण थियो ।

‘समस्याको मूल कारण प्रणालीगत तथा संरचनात्मक रहेको छ । राज्य प्रणाली र त्यसको राजनीतिक नियन्त्रणमा आधारित कार्यप्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिन्छ । यी समस्या पहिचान हुँदै आए पनि व्यवहारमा भाषण र प्रचारमै सीमित हुने गरेको छ’, डा खनालले गुनासो गरे,’आवधिक योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रम, नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो असन्तुलन रहेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सम्पूर्ण बजेट प्रणाली सुधारको प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले आन्तरिक लेखापरीक्षण, समयमै प्रतिवेदन, स्रोतको चुहावट तथा दुरुपयोग नियन्त्रण अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आधारित लेखा प्रणाली र सम्पत्ति व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए ।