काठमाडौं । नेपाल र कोरिया गणतन्त्रबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित काठमाडौँमा ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार २०२५’ आयोजना गरिएको छ ।
नेपालस्थित कोरिया गणतन्त्रको दूतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ, नेपाल (इप्पान)को संयुक्त आयोजनामा भएको सेमिनारले दुवै देशबीचको दीर्घकालीन मित्रता, विश्वास र बढ्दो आर्थिक सहकार्यलाई ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल र कोरियाबीचको सहकार्य अब परम्परागत विकास सहायताबाट अघि बढेर रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्र नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरणका रूपमा २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनालाई उल्लेख गरे । कोरियाली कम्पनीहरूको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना नेपालमा भएका ठूला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्येको एक हो ।
“अपर त्रिशूली–१ केवल जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, यो विश्वास, साझेदारी र साझा सफलताको प्रतीक हो । यसले नेपालको लगानी सम्भावना र कोरियाको विश्वस्तरीय इन्जिनियरिङ क्षमतालाई स्पष्ट प्रमाणित गरेको छ”, सचिव चटौतले भने।
उनले नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको ‘ऊर्जा विकास दशक’ को महत्त्व र लक्ष्यसमेत प्रस्ट पाए । सरकारको कार्ययोजनाअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशी उपभोग र १५ हजार मेगावाट सीमापार व्यापारका लागि हो ।
नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कोरिया महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै सचिव चटौतले कोरियाली सहभागिताका मुख्यतः तीन प्राथमिक सम्भावनायुक्त क्षेत्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार तथा ग्रिड आधुनिकीकरण र हरित हाइड्रोजन र भविष्यका ऊर्जा समाधान रहेको औँल्याए ।
“छिमेकी देशहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएकाले लगानी दिनप्रतिदिन सुरक्षित बन्दै गएको छ । अपर त्रिशूली–१ को सफलतालाई दोहोर्याउन कोरियाली विकासकर्ता र वित्तीय संस्थालाई नेपालमा आमन्त्रण गर्दछौँ”, उनले भने,“नेपालमा प्रतिस्पर्धी लागतमा हरित हाइड्रोजन र हरित अमोनिया उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा कोरियाको विश्वव्यापी नेतृत्व र नेपालको नवीकरणीय स्रोतलाई जोडेर विश्व ऊर्जा रूपान्तरणमा संयुक्त योगदान दिन सक्छौँ ।”
कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते–यङ ले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे । “कोरिया वित्तीय रूपमा मात्र होइन, प्राविधिक रूपमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ । हामी अहिले पनि विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अझ सहज वातावरण आवश्यक छ”, उनले भने ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेमिनार नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिविम्ब भएको बताए । नेपालको ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष कार्कीले भारत र बङ्गलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट निर्यातको बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार रहेको स्पष्ट पारे ।
“जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा पनि सामाजिक–आर्थिक योगदान पुर्याएको छ”, उनले भने,“कार्कीले कोइका, कोरिया एक्जिम बैंकलगायत संस्थामार्फत कोरियाली सहयोगले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र मानव संसाधन विकासमा योगदान दिएको छ ।”
भविष्यमा बी–टु–बी र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको कार्कीको भनाइ छ । सेमिनारमा कोरियाली कम्पनीहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा देखिने सम्भावना र चुनौतीबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले प्रस्तुतीकरण गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत सम्भावना, उत्पादनदेखि प्रसारण प्रणाली हुँदै उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्याउने विभिन्न चरणमा वैदेशिक लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताए । उनले जलस्रोत क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नीति तथा लगानीमैत्री वातावरणबारे समेत जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया