‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को जिम्मेवारी एमालेकै सहकारी विभागका सदस्यलाई किन ?

-नारायण गाउँले ।

देशभरका सहकारीमा ठगी र अनियमितता त सुन्नुभएकै छ । प्रायः त्यस्ता ठगीमा राजनीतिक दलको संरक्षण या शक्तिको प्रयोग भएको पनि लुकेको छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै बनेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को अध्यक्षमा एमालेकै सहकारी विभागका सदस्य खगराज शर्मा नियुक्त हुनुभएछ ।

उहाँ आफैं सहकारी सञ्चालक समेत रहेको र पार्टीको सक्रिय जिम्मेवारीमा रहेको भन्ने बुझियो । कानुनतः कुनै पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई यस्तो संवेदनशील नियामक निकायमा नियुक्त गर्न मिल्दैन । यसो केही पत्रिकाले लेख्दै गए भने उहाँले पार्टीबाट चाहिँ राजीनामा बुझाउनुहोला भन्ने आश छ । नत्र त त्यो पर्दैन भन्ने नै होला ।

शर्माजी कार्यरत रहेको एमाले सहकारी विभागका तत्कालीन सचिव केबी उप्रेती सहकारी ठगीमा पक्राउ परेर मुद्दा झेल्दै हुनुहुन्छ । उहाँका अनियमितताबारे समाचार प्रकाशित भइरहँदा उल्टो उहाँलाई नै सहकारी सुधार कार्यदलको सदस्य बनाइएको घटना पनि रोचक थियो । धेरैजसो सहकारी एमाले र कांग्रेसका नेताको नेतृत्वमा छन् ।

ठगको सूचीमा पनि तिनै दुई दलका नेता बढी छन् । यसमा रास्वपादेखि राप्रपासम्मको नाम पनि जोडिएको देखिन्छ । सहकारी ठगी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ठगी हो । यसमा खर्बौं रुपियाँ अपचलन भएको पुष्टि भइसकेको छ । लाखौं सर्वसाधारण नागरिक यसबाट पीडित छन् ।

यत्रो राष्ट्रिय मुद्दा र सङ्कटको बेला गठित प्राधिकरणमा अलिकति स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष छविको व्यक्ति ल्याएको भए सबैको भलो हुने थियो होला । एउटा असल सन्देश र अभियान पनि हुन्थ्यो । पार्टीको संरक्षणमै ठगी भएको देखिएकाले पार्टीभन्दा बाहिरको विज्ञ व्यक्तिले नियमन गर्नु औचित्यपूर्ण पनि हुन्थ्यो । अहिलेलाई उहाँ पार्टीबाट माथि उठेर सहकारीको चरम अनियमिततालाई नियमन गर्न समर्थ हुनुहोला भन्दै बधाई !