बजेटबारे चेम्बरले दियो सरकारलाई १०१ सुझाव


काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सरकारलाई एक सय एक बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

सोमबार चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष एक सय एक बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।

सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

चेम्बरले आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले गैरकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सारलगायत विषयमा सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने तथा आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तुबाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने, आगामी बजेटमा बैंक, वित्तीय तथा बिमा, कृषि जडिबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषयमा समेट्न र सम्बोधन गरिनुपर्नेलगायत एक सय एक विषयमा दिइएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न निरन्तर सुधारका काममा लागिरहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्व राम्रोसँग बुझेकै कारण सरकारले अधिकतम सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरे ।