पब्लिक ट्रायलमार्फत तीनवटैलाई गुल्ट्याएर चौथोलाई चाहिँ गभर्नर बनाउने हो कि !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद खाली भएको एक महिना भन्दाबढी समय भएको छ । गत चैत २४ गतेदेखि महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै गभर्नर पद खाली भएको हो । गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भएपछि पद खाली भएको एक महिना भन्दाबढी समय बित्दा पनि नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ । सदनमा सत्तापक्षदेखि विपक्षी दलले गभर्नर नियुक्त गर्न दवाव दिइरहेका छन् । विपक्षी दलले त एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने दुई तिहाईको सरकारले अरु के गर्न सक्छ भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त बिचौलियाकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । अधिकारीको पदावधि सकिएपछि सरकारले डा. नीलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसपछि सुरु भयो गभर्नरको खोजी । एमाले ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउन चाहेको भन्ने गरिएको छ । तर गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परेकाले उसले ढुंगानालाई मानेको थिएन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाइयो । तर समितिका एक सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिए । उनले समितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनायो । उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेको छ ।

कांग्रेसको भागमा गभर्नर परेपछि उसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सार्यो । त्यसपछि भट्टले राजीनामा दिए । तर कामु गभर्नर ढुंगाानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि अहिले डा. विश्व पौडेललाई अघि सारिएको छ । गभर्नरमा अघि सारिएपछि पौडेलले पनि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । पौडेल पनि अयोग्य भन्दै संचारमाध्यममा समाचार आउन थालेका छन् । भागवण्डाका नाममा यसरी गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई खेलाँची गरिएको भन्दै यतिबेला सामाजिक संजालमा सरकारको आलोचना र कटाक्ष गर्न थालिएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले सामाजिक संजालमार्फत सरकारलाई कटाक्ष गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘उहाँहरु’को च्वाइसका भनेर अहिलेसम्म तीनजनाको नाम मिडियामा उतारिएको छ । यी तीन मध्ये पहिलो च्वाइसमा कुन पर्लान् ? कि, पब्लिकट्रायल मार्फत तीनवटैलाई गुल्ट्याएर चौथोलाई चाहिँ गभर्नर बनाउने हो !?’

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले कांग्रेस एमालेले पाइला पाइलामा कानूनी शासनको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले त एक उपयुक्त महिलालाई गभर्नर बनाउन नदिएर विचौलियाको स्वार्थ अनुसार गर्दा लाज नहुने गजवको महिलावाद देखिएको उल्लेख गरेका छन् । त्रिताल लेख्छन्, शक्तिशाली नारी समक्ष नतमस्तक अर्की नारी ! सरकार एमालेसँग मिलेर बनाउन हुने । एकको सहयोगमा अर्कोले कानूनै मिचेर भएपनि जेसुकै गर्न मिल्ने । पाइला पाइलामा कानूनी शासनको धज्जी उडाउन मिल्ने । तर सत्ता साझेदार अर्को दलको समर्थन गर्ने भनेर वरिष्ट डेपुटी गभर्नर भएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न वाधा पुर्याउने दाइभाउजुको चरित्रलाई कसरी चिन्ने ? मन्त्री नपाउन्जेल महिलालाई पुरुषले नेतृत्वमा पुग्नै दिंदैनन् भनेर संसदमा कुर्लिएको सुनिएकै हो । तर अहिले एक उपयुक्त महिलालाई गभर्नर बनाउन नदिएर विचौलियाको स्वार्थ अनुसार गर्दा लाज नहुने गजवको महिलावाद देखियो । अब बुझ्नु पर्ने भयो मौका पर्दा शक्तिशाली महिलाले नै अर्को महिलालाई नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्न सक्ता रहेछन् । गज्जब छैन त !’

त्यसैगरी पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले भागबण्डा गरेपनि त्यो उचित र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भागबण्डा राजनीति बदनाम भएको छ । तर एकलौटीभन्दा भागबण्डा राम्रो हो । राजनीति भनेकै भागबण्डा हो । मुलुकको बजेट पनि भागबण्डा हो । स्रोतसाधनको वितरण पनि भागबण्डा हो । भागबण्डाबाट भाग्न सकिँदैन । हरेक ऐतिहासिक अवधिमा भागबण्डा हुन्छ । त्यो उचित न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । कुरा त्यति मात्र हो ।’

चिकित्सक रामेश कोइराला लेख्छन्, ‘अस्पताल विकास समिति सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म, स्कुल व्यवस्थापन समितिदेखि न्यायाधीशसम्मका नियुक्ति बकाइदा दलप्रतिको बफादारीका आधारमा हुने देशमा गभर्नरमा एम सर पनि उत्तम ठहरिए, वीपी सर झन् अत्युत्तम नै होलान् । तर जमिर भन्ने जिनिस हुने भए इच्छुक चैँ सिफारिस समितिमा बस्न हुन्नथ्यो।’