दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि नै मुलुकलाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बुधबारको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे । उनले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची (‘ग्रे लिष्ट’ )बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“मुलुक ग्रे लिष्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ”, उनले भने, “अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निग्रानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिष्टबाट निस्कनेछौँ । मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरुप काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउछौँ ।”
यसअघि अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गरे । अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाए ।
सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
