निर्यात ३१ प्रतिशतले बढ्दा पनि व्यापार घाटा उच्च



काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कुल ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरेको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड पाँच लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा ९८ अर्ब ७८ करोड ९२ लाखबराबरको मात्रै निर्यात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात सात प्रतिशत र निर्यात ३१ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, व्यापारघाटा चार दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको योगदान दुई दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेर ८९ दशमलव २८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारतसँग व्यहोरेको छ । पछिल्लो छ महिना अवधिमा भारतबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बराबरको वस्तु आयात गर्दा ७३ अर्ब ७१ करोड १२ लाख बराबरको निर्यात गरेको छ । जसअनुसार यो अवधिमा भारतसँगको मात्र व्यापारघाटा चार खर्ब २९ अर्ब १४ करोड बराबर छ ।

त्यस्तै, चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा चीनसँग एक खर्ब ५८ अर्ब ६२ करोड र अर्जेन्टिनासँग २२ अर्ब ६२ करोड व्यापारघाटा व्यहारेको छ । नेपालले एक सय २३ मुलुकसँग व्यापारघाटा व्यहोरेको छ भने ३२ वटा मुलुकसँग व्यापार नाफा व्यहोरेको छ । नेपालले गर्ने वैदेशिक व्यापारमा बढी नाफा रहेका मुलुकमा डेनमार्क, अस्ट्रिया, रसियन फेडेरेसन, माल्दिभ्सलगायत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एक्लै चुनाव लडेर कांग्रेस र एमाले भन्दा ठूलो पार्टी बनाउछौंः प्रचण्ड

झापा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार फेर्ने पक्षमा आफुहरु

गगन थापाको चेतावनीः सरकारमा हामीलाई कहीँ कतैपनि दुव्र्यवहार भयो भने सहेर बस्दैनौं

प्यूठान । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कानूनको शासनमा सम्झौता गर्नुपरे सरकार छाड्ने

एकीकृत समाजवादीको निष्कर्षः सरकारबाटै भ्रष्टाचारी संरक्षण भए

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले वर्तमान सरकार नालायक र दमनकारी बन्दै गएको आरोप

सशस्त्र प्रहरी बललाई कस्तो बनाउने ? यस्ता छन् सांसदहरुका सुझाव

  काठमाडौँ । सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने गरी कानुन