एक अर्ब छ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डिपिआर’ तयार



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पारेको छ ।

जसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा रहेका छन् । यी योजनाको लागत  एक अर्ब पाँच करोड ९१ लाख तीन हजार रहेको आयोगको सचिवलाय प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

कामपाले यही पुस १४ गतेका लागि नगरसभाको १६औँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ ।

स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमका सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य विभागले विनियोजित रू ८६ करोड ५७ लाख कूल १४ दशमलव ४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन रू दुई अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार नौ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कामपामा १६ विभाग, ३१ महाशाखा, ५५ शाखा, चारवटा सचिवालय छन् । नगरसभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको सङ्गठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू (चःमती, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने व्यवस्था छ ।

उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न, पेट्रोल र मट्टितेल आयात सुरु

बागमती । भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न परीक्षण सुरु

सवस्टेशन निर्माणका लागि हुम्लामा ११० रोपनी जग्गा अधिग्रहण

काठमाडौँ । हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको ४००/१३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि

पहिलो पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको करिब १२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

हेटौँडा । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेश

कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा बजेट निर्माण कार्य प्रभावित

काठमाडौं । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को