नेपाल र फिनल्याण्डबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर



काठमाडौं । नेपाल र फिनल्याण्डबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोको उपस्थितिमा नेपाल र फिनल्याण्डबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यो सम्झौताको नेपालमा सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण वित्तिय परिचालन गर्ने लक्ष्य छ ।

अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत्, डिजिटलाइजेसन, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ ।

आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ, जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ढाँचामा आधारित छ । नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) को सूचीमा परेकाले ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए । फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेप्सेमा ४९ अंकको वृद्धि

काठमाडौं । साताको शेयर कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको

सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, डोटी र बझाङमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान

कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैँमा अपरिपक्व र अनुचित छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार