१८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुकाविरुद्ध उत्रिए भने परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?

वर्षमान पुन ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धारासायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएका छौं । यो मन नपराउने तत्वहरुले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धारासायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएका छन् । योपटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रुपमा घटनाक्रमहरु सतहमा आएका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री÷अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छु । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरुको प्रतिक्रियाले मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।

बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ । विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुवात कसरी भएको थियो भन्ने पृष्ठभूमिमा जान जरुरी छ । त्यसबारे केही चर्चा गरौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई तीन चरण मानिएको छ । पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकारप्राप्त निकाय (तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग) बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि (०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म), दोश्रो ०७२ माघमा अधिकार प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि) र, तेश्रो लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाख पछि ०७७) सम्मको अवधिको विवाद हो । म आफैं ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका बेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरुको टाइमस् अफ डे (टीओडी) मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो । उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ ।

सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलको बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो । महसुल तिर्न उद्योगहरुले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटन् थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँगको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा,अर्थसचिव राजन खनाल,उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाएको स्मरण गराउन चाहन्छु । तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिलाई समेत बिर्सन मिल्दैन ।

अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने अधिकांश उद्योगीहरु महसुल नतिर्न अदालत गएका थिए । पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ? प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ । आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ । बाँकी ०७२ माघ यताको अवधि विवादको अवधि होइन, त्यो अवधिको महसुल विद्युत प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्छ । जम्मा ४९ वटा उद्योगले जरिवानासहित ८ अर्ब ७ करोड तिर्नुपर्नेमा ७ वटाले अन्तरिम आदेश लिएका छन् । दुईवटा सरकारी उद्योग (हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट) छन् । बाँकी ४० मध्ये ६ वटाले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्दै आएका छन् । हाल लाइन काटिएका ३४ उद्योग हुन् । जसमध्ये पनि लाइन काटेपछि पाँच उद्योगले बक्यौता तिरेको जानकारीमा आएको छ । अब तिर्न बाँकी २९ उद्योग हुन् ।

अर्को विषय पनि स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरुभन्दा धेरै ठूलो छ । मेरो जानकारीमा भएसम्म २ सय ३० औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १ सय ८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो । म सरकारलाई र महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिरिसकेका १ सय ५५ वटा उद्योगबारे तपाईंहरुको धारणा के छ ? के उनीहरुले तिरेको महसुल सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? यदि २९ वटा उद्योगलाई छुट दिने हो र यसअघि महसुल तिरेका सबैको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसबारे सरकारले के गर्छ ?

पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले उद्योगीहरुलाई मेरो आग्रह के छ भने बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्नुस् । एकैपटक सक्नुहुन्न भने नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नुस् । सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरु वा अहिले सरकारमा बसेकाहरुले कदापी बिर्सन मिल्दैन । प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरुका लागि आकर्षित हुन सक्छ । १८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?

निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छु । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनैपर्छ । तर, निजी क्षेत्र भनेको विद्युत महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा राज्यको भन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर÷किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् । हो त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरुको संरक्षण गर्दा खर्बौं ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय÷सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरुलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन् ।