लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत



काठमाडौं । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन, २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।

विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष अर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्न वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशत उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

लगानी वातावरण थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ मा समय अनुकुल संशोधनको प्रस्ताव गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका २१ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण

नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजेट एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख

  नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल

एमसीसी कार्यान्वयन सुस्त गतिमा, पहिलो वर्षमै सात अर्ब ६० करोड बजेट फिर्ता

  हेमन्त जोशी, काठमाडौँ । मिलेनियम लेञ्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट)