लगानी भित्राउन अध्यादेश ल्याएर भएपनि कानून परिवर्तन गर्छुः प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी भित्र्याउनका लागि थप कानुन आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याएरै भएपनि कानून बनाउने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको र लगानी भित्र्याउन आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याउने प्रस्ट पारे ।

आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन सरलीकृत नीति निर्माण गर्छ ।’

दाहालले नीति निर्माणमा सरकारले सधैं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको पनि बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले सरकारसँग काम गर्न गरेको सङ्कल्पको स्वागत गर्छु, समृद्धिका लागि सरकार दृढ छ ।’

अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै उनले अझै पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेट्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेट्छौं । त्यसका आधारमा बजेट बन्ने छ । परम्परागत सोच र कार्यशैलीबाट जनताका अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो छ तर, यसपटक समस्या समाधानमा लाग्नेछु ।’

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न ओलीको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि कानुनी सहजीकरण

गण्डकीका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट

दुर्गा प्रसाईंंको हतियार इजाजत दिन नमिल्ने र देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

  काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन

लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत

  काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि