‘दातृ निकायको सुझावका आधारमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा’
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अवैध कारोबारलाई रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवथापन समितिको मंगलबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले अवैध कारोबारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको तथा दातृ निकायसमेतको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन यससँग सम्बन्धित अन्य कानुन पनि एकसाथ संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल ऐनले लाभको पदमा बसेर कमाएका धनका सन्भर्दमा कसैलाई पनि छुट नदिएको उल्लेख गर्दै उनले अवैध सम्पत्तिलाई राज्यले जफत गर्ने बताए ।
