राहुघाटको सुरुङ एक हप्ताभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदै

म्याग्दी ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । राहुघाटको प्रर्वद्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड हो ।

आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले राहुघाटको ६ हजार २०० मिटरमध्ये हालसम्म ९४ प्रतिशत काम पूरा भएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । अब ३८० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । “अडिट २ र ३ जोड्ने तीन हजार ८३६ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३ हजार ८२२ मिटर खनिएको छ,” उनले भने, “सुरुङ एक हप्ताभित्र ब्रेक थ्रु(वारपार)गर्ने तयारीमा छौ ।”

सुरुङबाट आउने पानीलाई विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ ।   विद्युतगृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो ।

राहुघाटको ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । “आगामी वर्षको मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भैरहेको छ,” उनले भने, “सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोशियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ अघि बढाएको छ ।”

इलेक्ट्रोमेकानीकलसम्बन्धी काम गर्न २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद यस वर्षको नोभेम्बरसम्म थपिएको छ ।

भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट निर्माण भइरहेको छ ।

२०७४ मंसिरमा ६ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको यस आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जेपीले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो ।  आयोजनाले वार्षिक चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ को आदेशपछि कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोकिँदा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभाव परियोजनाका निम्ति चुनौती बनेको छ ।