बढ्दै ट्रेजरी बिलको दायित्व, तिर्ने वा नवीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल
काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्दै आएको ट्रेजरी बिलको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी नगरेर नवीकरण (रोलओभर) गर्दै जान थालेपछि अहिले एकैपटक धेरै दायित्व थपिएको हो ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन ऋणपत्रका रूपमा ट्रेजरी बिलको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा ट्रेजरी बिलमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋणको दायित्व मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ ।
हरेक वर्ष पुराना नवीकरण हुने र नयाँ ट्रेजरी बिल पनि थपिँदै जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको केही प्रतिशत दायित्व फर्छ्योट गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारसँग एक खर्ब माग गरेको कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी बताउँछन् ।
“हामीले ऋणको साँवा भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेका छौँ । ट्रेजरी बिलको ऋण रकम प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने भनेर यो रकम माग गरिएको हो”, उनले भने ।
हरेक वर्ष ऋण थपिँदै जाँदा त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई चाप पर्ने भएकाले तालिका बनाएर ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ ।
जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सोही सीमाभित्रबाट सरकारले ऋणको साँवाब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रेजरी बिलको यो दायित्व भुक्तानी गर्ने वा नवीकरणमार्फत निरन्तरता गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।
किनभने ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्दा बजेटको आकार बढ्छ । बजेटको आकार बढाउन स्रोत पर्याप्त छैन । अर्थात ऋण तिर्नका लागि पनि सरकारले अन्त कतैबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । ऋणपत्रको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने र त्यो रकम सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।
त्यस्तै भुक्तानी मितिभन्दा अगावै साँवा तथा ब्याज रकम सरकारसँग मागेर भुक्तानी मितिमा ऋणपत्र धनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र तीन सय ६४ दिन गरेर चार प्रकारमा ट्रेजरी बिलको अवधि तोकिदिएको छ ।
ऋण भुक्तानी अवधि परिपक्व (म्याचुअर) भएपछि पनि यस्ता ऋणपत्रको दायित्व भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर हरेक वर्षको बजेट स्रोतका लागि सरकारी राजस्वले नपुग्ने र घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारले विनियोजन ऐनमा बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको आन्तरिक ऋणका साथै ‘रोलओभर’ हुँदै आएको ऋण पनि थपिने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल हालसम्म बोलकबोल भएका ८० देखि ९० प्रतिशत ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ रहेको बताउँछन् ।
“बजेटले आन्तरिक ऋणबाट कति स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ, त्यही अनुसार ऋण उठाउनुपर्छ । तर पर्याप्त राजस्व उठ्ने वा बजेटका अरू स्रोत खोज्ने हो भने सरकारले त्यसलाई नवीकरण नगरौँ भन्न सक्छ”, पोखरेलले भने ।
सरकारले ट्रेजरी बिलको दायित्व भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुने र त्यसले ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने ट्रेजरी बिलमै लगानी गर्न बढी लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ ।
“राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नका लागि पनि उनीहरू सरकारी सेक्युरिटीमा लगानी गर्छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि ट्रेजरी बिल होल्डिङ गर्नुछ”, उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार मात्रै २२ अर्ब १० करोड २५ लाख बराबरको ट्रेजरी बिलमार्फत सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ ।
परिपक्व अवधि २८ दिन रहेको पाँच अर्बको, एक सय ८२ दिन रहेको ६० करोडको र तीन सय ६४ दिन रहेको पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ । यी तीनवटै ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ हुन् ।
त्यस्तै, परिपक्व अवधि ९१ दिन रहेको ११ अर्ब ५० करोड ५० लाखको मध्ये पाँच अर्ब नयाँ हो भने बाँकी ‘रोलओभर’ गरिएको ऋण हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो ।
