एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ



बाँके । पश्चिम नेपालको प्रमुख नाका नेपालगञ्जस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाई भएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । एक वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, भारत सरकारको दुई अर्ब ३५ करोडमा भारतकै राजदीप विल्डकन प्रालिले दुई वर्षमा सक्ने गरी काम थालेको छ । कम्पनीले काम थालेको एक वर्ष बित्दा पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा मालवाहक सवारी साधन जाँचपासमा समस्या हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधिलगायत भन्सारसँग सम्बन्धित काममा कठिनाइ हुन पुगेको छ ।

कोरोनाले काममा चार महिना ढिलाइ गरेको बताउँदै निर्माण कम्पनीले भारत सरकारसँग चार महिना थप समय माग गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर भुसालले बताए ।

अहिले एकीकृत जाँच चौकीसम्म पुग्ने सडक र पर्खाल लगाउने काम सँगसँगै भइरहेको छ । दुई दशमलव दुई किलोमिटर लम्बाई र ६० मिटर चौडाइ भएको उक्त सडकमा बीच बिन्दूबाट १२ मिटर कालोपत्रे गरिने इन्जिनियर भुसालको भनाइ छ ।

कूल ८८ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको आइसीपीमा भन्सार, अध्यागमन, प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, बैंक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकलगायतका संरचना निर्माण हुन लागेको छ ।

एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेकाले जाँच चौकी निर्माणसँगै ट्राफिक जाम नहुनुका साथै व्यापारीलाई ठाउँ–ठाउँमा जाँचको लागि जाने झमेला नहुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । सन् २००५ मा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न नेपाल–भारत बीच सम्झौता भएको थियो ।

नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । विराटनगर र वीरगञ्जमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसके पनि नेपालगञ्ज र भैरहवाको काम सँगसँगै अगाडि बढेको इन्जिनियर भुसालले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कारबाही बढे पनि घटेनन् कालोबजारीया

काठमाडौँ र सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन गरेका प्रयास सन्तोषजनक देखिएका

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बुझाएनन् बजेट विवरण

वीरगंज । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले

पाल्पामा फस्टाउँदै उद्योग व्यवसाय

सुशीला रेग्मी, रामपुर । पहाडी जिल्ला पाल्पामा उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्ने क्रम

दूधले उचित मूल्य नपाउँदा भोजपुरका किसान चिन्तित

भोजपुर । उत्पादित दूधले उचित मूल्य नपाउँदा भोजपुरका किसान चिन्तामा परेका छन् ।