व्यवसायीद्वारा फलामे छडको विक्री र आयातमा रोक

काठमाडौं । नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले फलाम जन्य सामग्रीको आयात तथा बिक्री वितरण रोकेको छ । संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै फलामजन्य सामग्रीको भन्सार छुटाउने तथा बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप संघले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको हो ।

बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाएको छ ।

एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो ।

यस्तै, विलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने जनाईएको छ । एशोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् ।

२४ वटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम विलेट दशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो ।

पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुलमा ० प्रतिशत भंसार लाग्ने तर आयातित विलेटको भंसार दर वृद्धि हुने भएकाले सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महगो हुन एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाइ छ । एक खर्ब लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने देखिन्छ ।

कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनले बताएको छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पञ्ज आइरनमा ० प्रतिशत भंसारदर रहेको छ भने विलेटमा ४.७५ प्रतिशत भंसार दर रहेको छ ।

स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजश्व संकलनमा समेत असर पर्छ । साथै राज्य र जनताको लगानी खेर जाने एशोसिएसनको भनाइ छ ।

एशोसिएसनले संशोधन बजेटको विरोध स्वरुप फलामजन्य सागम्रीकोे बिक्री वितरण बन्द गर्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने बताएको छ । बिना तयारी सो सामग्रीको बिक्री वितरण रोक्दा निर्माणको कार्य गर्दै आएका उपभोक्तालाई समस्या पर्ने देखिएको हो ।