अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनले दुई वर्षमा तीन अर्ब बचत



काठमाडौं । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको ७९ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरेर २०७६ भदौदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउन सुरु गरेको हो ।

दुई वर्षको अवधिमा पाइपलाइनबाट एक अर्ब ६१ करोड लिटर डिजेल आयात गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४८ करोड ८५ लाख लिटर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ३१ तथा चालू आवको हालसम्ममा १२ करोड ४४ लाख डिजेल आयात भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निगमले सोही पाइपलाइनबाट दैनिक एक लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल आयात गर्दै आएको छ ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न थालेपछि ढुवानीबापत तीन अर्ब २३ करोड २२ लाख १६ हजार बचत भएको पौडेलले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा र प्राविधिक नोक्सानी कम हुँदा निगमले सो बराबरको बचत गर्न सकेको उनी बताउँछन् ।

परियोजना सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्तामा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुँदैन भन्ने अनुभूति भएको, ढुवानीकर्ताले खेप्नुपर्ने सास्ती हटेको र परियोजना समयमा सम्पन्न गरेर जी–टू–जी मोडलको सफल परियोजनाको रुपमा एउटा उदाहरण बन्न सफल भएको छ । अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले निगमको प्राविधिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

पेट्रोल र मट्टितेल छिट्टै पाइपलाइनबाटै

पेट्रोल र मट्टितेल पनि एउटै पाइपलाइनबाट ल्याउन निगमले प्रक्रिया थालेको छ । यसका लागि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनकै सहयोगमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अहिलेसम्म पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आयात हुँदै आएको थियो ।

निगमको प्रदेश नम्बर २ प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादव अबको डेढ वर्षमा एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आउन सुरु हुने बताउँछन् ।

परियोजना सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ लिन भारततर्फ पुग्न नपर्ने उनको विश्वास छ । यसबाट निगमले मासिक थप ११ करोड बचत गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए ।

सो परियोजनाका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनले अमलेखगञ्ज डिपोका प्राविधिकलाई तालिमसमेत प्रदान गरिसकेको छ । यादवको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली गत हप्ता भारत गएको थियो । प्राविधिकको टोलीले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेललाई फरक फरक भण्डारण टङ््याकीमा राख्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेम्बर सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ मनोनीत भएका

लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी  सरकारले कानुन संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

  काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न १२ वटा

लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखिने परियोजनाको सूची स्वीकृत, सरकारी र निजी गरी एक सय ४८ वटा राखिने

  काठमाडौँ ।  लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिने,

कतारमा पानी निर्यातको अवसर बन्नसक्छ अमिरको नेपाल भ्रमण

  काठमाडौँ ।  नेपालले पानी निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने सम्भावना खोजिरहेका