नापतौल विभागद्वारा सरकारबाट स्वीकृत नलिइ खर्च



काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल सरकारबाट वैदेशिक अनुदानको रकम स्वीकृति नलिइ जथाभावी खर्च गरेको छ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडाशैनीले विभागअन्तर्गत राष्ट्रसङ्घीय ओजोन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धित तालुक निकायबाट स्वीकृति नगराएर लामो समयदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा खर्च भएको रकमलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा स्वीकृति नगराएर विदेशी अनुदानको ओजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । विगत सात÷आठ वर्षदेखि महानिर्देशकसमेत रहेका पुडाशैनीले २०७४ सालदेखि  ओजोनतर्फ तलब, इन्धन, वर्कसप र अध्ययन तथा आर्जन दिवसलगायतका शीर्षकमा स्वीकृतिविना खर्च गरेको बताइएको छ ।

विभागले ओजोन कार्यक्रमका लागि २०७४ मा ७१ लाख २६ हजार २०७५ मा ५८ लाख ८९ हजार र २०७७ मा  ५८ लाख ८९ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले तालुक निकायबाट स्वीकृत नभएका कारण औँल्याएको छ । उता विभागको लेखा शाखाले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ओजोन तह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तर स्वीकृत नभएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारलाई प्राथमिक वैदेशिक सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरी स्वीकृत कार्यक्रमअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकायबाट नियमानुसार कार्यक्रम स्वीकृत नगरी खर्च गरेको भनी विगतका वर्षदेखि वार्षिकरुपमा कूल वार्षिक खर्च रकम नै बेरुजु कायम गरिएको तथ्य अभिलेखबाट पुष्टि भइसकेको विभागको लेखा शाखाले जनाएको छ । विभागअन्तर्गतका ल्याबको अवस्था पनि नाजुक रहेको प्राविधिक बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्यायो १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब

बढेन सरकारी कर्मचारीको तलब, ५ हजार महंगी भत्ता

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको महँगी भत्ता ५ हजार बढाएको छ । बिहीबार

नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ‘ब्राण्डिङ’ गरिने

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भएको

कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन

  काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई