विकास बैंकहरुद्वारा ब्रोकर लाइसेन्स माग



काठमाडौं । विकास बैंकहरुले सहायक कम्पनीमार्फत शेयर ब्रोकरको काम गर्ने बाटो खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै विकास बैंकलाई पनि शेयर ब्रोरकको काम गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

एसोसिएशनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी धितोपत्र बोर्डसँग सेयर ब्रोकरको काम गर्न अनुमति माग गरेको हो । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६२ मा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले बनाएको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को दफा ७ को १ नं बुँदामा ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था जनाइएको छ ।

विकास बैंकहरुले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार स्थापना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त लिई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको औसत चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ४० करोड नाघिसकेको छ भने एक हजारभन्दा बढी शाखाबाट करिब ४१ लाख सेवाग्राहीलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै तीन लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यसैगरी २०७८ साल असार मसान्तसम्ममा चार खर्ब ४५ अर्ब निक्षेप परिचालन गरी तीन खर्ब ८३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बारामा एक लाख १८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु उत्पादन

कलैया (बारा) । बारामा सात हजार चार सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौँ । शुक्रबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार

दुग्ध विकास संस्थानले तिर्‍यो ३१ वर्षको सम्पत्ति कर

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकै पटक

पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै