महासंघ र परिसंघले भने -सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढवा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन र आर्थिक क्षेत्र सम्वद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
महासङ्घले सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आगामी असोजसम्म एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था सराहनीय रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि महासङ्घले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि फ्रन्टलाइनमा रहने उद्यमी व्यवसायी र श्रमिक वर्गलाई खोपको प्रथमिकतामा नराखिएको उल्लेख गर्दै अभैm पनि उद्यमी व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगत भैm सुचारु राख्न कठिन हुने जनाएको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगको बजार पहुँच बढाउने भन्ने विषयलाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधिन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।
महासङ्घले पनि १४ वटा कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको तीन महले तयार पारिरहेको जनाउँदै आफ्ना सुझाव समावेश हुने गरी आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण ऐन कानून बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारको कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढवा दिने विषय पनि समावेश छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । महासङ्घले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ । सरकारले आइतबार एक समारोहबीच संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
साझा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मकः परिसङ्घ
सरकार सञ्चालनका लागि आइतबार सार्वजनिक भएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसङ्घले ठहर गरेको छ ।
समावेश गरिएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाल उद्योग परिसङ्घले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान’ लाई विशेष टेवा पुग्ने परिसङ्घको बुझाइ छ ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको छ । परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा’ स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।
यसैगरी आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायमशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेका छन् । यसले कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसङ्घको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ । परिसङ्घले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपाल ९४औँ स्थानमा छ ।
यसैगरी संसद्मा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यसले नयाँ कानून निर्माण भइ लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने परिसङ्घको बुझाइ छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य छ ।
आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत् खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।
भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसङ्घको भनाइ छ ।
यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको भन्दै परिसङ्घले व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको समयानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ ।
