विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट सोमबारदेखि कार्यान्वयन हुने



काठमाडौं । सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ । लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दीको अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।” अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज भएको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड– १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो । बैठकमा राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ फोइमहादेवमा

मान्म । कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ बगैँचा तिलागुफा नगरपालिका-३ फोइमहादेव गाउँमा रहेको छ

राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न नसके मुलुकको समृद्धि हुँदैनः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्नेमा

समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछः उद्योगमन्त्री भण्डारी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते)

चीनले नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने