हिमालय एयरलाइन्सलाई आफ्नोमात्र ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ गर्न अनुमति दिएको पर्यटनमन्त्रीको दाबी
काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा समय सापेक्ष अद्यावधिक एवं संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले नागरिक उड्डयनको अवस्था र कोभिड १९ का प्रभाव तथा उद्धार उडानको अनुमति अधिकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिने विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई कोभिड महमारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ भने कोभिडबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षाका उपायहरूसमेत समावेश गरेर विशेष निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा आकस्मिक उद्दार सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरु र निषेधित क्षेत्रहरुमा दुर्लभ जिवजन्तु, बहुमूल्य जडिबुटीहरु र अन्य प्राकृतिक सम्पादाहरु रहेकाले र स्थानीय प्रशासनलाइ उडान अनुमति दिन नमिल्ने बताए । उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा उद्धार उडान अनुमति जिल्ला प्रशासनसँग लिन सकिने उनले बताए ।
त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई आफ्नोमात्र ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ गर्न अनुमति दिएको भन्दै अन्यको हकमा नेपाल एयरलाइन्सले नै ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको काम गर्दै आएको बताए ।
उनले निगमलाई थप घाटाबाट जोगाउनका लागि बिभिन्न कामहरु भइरहेको जानकारी पनि दिए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागि स्थानीय बासिन्दालाई दिनुपर्ने मुआब्जा ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
बैठकमा सांसद माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो अघि बढाउनका लागि कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यस्तै सांसद भीम रावलले आकस्मिक उद्दारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षग गराए । त्यस्तै सांसदहरुले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
