दुग्ध क्षेत्रको रुपान्तरण र दुग्ध बर्ष

निरन्जन तिमिल्सेना। 
बिगत केही महिनादेखि समग्र विश्वको आर्थिक तथा ब्यवसायिक गतिबिधि कोरोना प्रकोपको कारण धर्मराएको छ । यसको कुप्रभावबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालको कृषि क्षेत्र हाल ब्यवसायिकता उन्मूख रहेका छ, नेपाल जस्तो कम आय भएको र भर्खरै ब्यवसायिकता उन्मूख कृषिप्रधान मुलुकमा यस्ता महामारीको प्रभाव दीर्घकालिन रुपमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । दूध उत्पादनको हिसाबमा नेपालको दुग्ध क्षेत्रहाल आफैंमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको कुरा प्रकाशित आँकडाहरुले देखाउँछ । बि.सं २००९ सालमा लाङ्गटाङ्गको याक चिज कारखानाबाट ब्यवसायिकक हिसाबमा आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरेको दूध प्रशोधनको ब्यवसाय हालका बर्षसम्म पनि फस्टाउन सकिरहेको छैैन ।

इतिहास केलाउँदा नेपालमा दुग्ध ब्यवसायकोआधुनिकताको शुरुवातनै वैदेशिक सहायता बाट भएको पाईन्छ । दुग्ध विकास संस्थानका अधिकांश आयोजनाहरु विदेशी सहयोगमा नै निर्मित भएका हुन्। सो भन्दा पछि पनि पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तारमा LDP(First, Second & Third phase), CLDP, PACT, NLSIP  लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सरकारी तहबाटैविदेशी दातृ निकायको सहयोगमाअर्बाैँको लगानी गरी सम्पन्न भएर केहीकार्यक्रम हाल पनि संचालनमा रहेका छन् । यसका बावजुद नेपालको पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रको सोचेअनुरुपकोविकास र विस्तार हुन सकेको छैन,किनकी हालसम्म यस्ता कार्यक्रममार्फत गरिएका लगानी नतिजामूखी भन्दा पनि बितरणमूखी रहे । जसले गर्दा यस्ता कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा लगानी त खन्याए तर दीर्घकालिन प्रभाव पार्न र नतिजा दिन सकेनन् ।हाल पनि सरकारी होस्, सहकारी होस् या निजि क्षेत्र सबैले यो क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा अझै पनि अनुदान र वैदेशिक सहयोगकै अपेक्षा गरीरहेका छन् । प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बार्षिक रुपमा उत्पादन हुने २१ लाख ६० हजार मेट्रिक टनदूधमा ५० प्रतिशत दूध उत्पादनको तहमा उपभोग हुने गर्दछ ।

बाँकी ५० प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत दूध अनौपचारिक रुपमा संकलन र बजारीकरण भैरहेको छ भने १७ प्रतिशत दूध मात्रै औपचारिक रुपमा संकलन र प्रशोधन गरेर बजारीकरण भैरहेको छ । यत्तिका कार्यक्रम र लगानीका बाबजुद नेपालमा दूध उत्पादनमा ठूलो संख्यामा न्युन उत्पादकत्वका गाई तथा भैंसी; औसत बार्षिक उत्पादन ४६९ लिटर(गाई) र ८६७ लिटर(भैंसी) हुनु,कुल पशु संख्याको ५ प्रतिशत हाराहरी पशुमात्रै उन्नत नश्लका दुधालु पशु हुनु रदूध संकलन रप्रशोधनमा हालसम्म पनि १७ प्रतिशत दूध मात्रै औपचारिक स्तरबाटप्रशोधन भई बजारीकरण हुनुले पनि यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् । माथीको तथ्यांकले पनि हाम्रोदुग्ध क्षेत्रमा रहेको प्रविधि र पूर्वाधारको कमीलाई स्पष्ट रुपमा देखाउँछ र यो क्षेत्रको विकासमा भएकोे प्रयास र गरीएको अर्बौको लगानीको प्रभावलाई स्पष्ट देखाइरहेको छ ।सरकारले पनि बिना कुनै ठोस कार्ययोजना यस क्षेत्रको आत्मनिर्भरता र विकासको कुरा गरीरहेको छ । सरकारका अबका कार्यक्रमहरु वितरणमूखी भन्दा पनि नतिजामूखी हुनु जरुरी छ । सरकारले यस क्षेत्रको साँच्चै विकास चाहेको हो भने, कच्चा दूध उत्पादनमा किसानको तह देखी गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थको बितरणमा उपभोक्ताको तहसम्म रणनिती बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ। अबयस तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।भर्खरै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको विकासको निमित्तआगामी पाँच बर्षको लागि तयार पारेका भाविकार्ययोजनाको मस्यौदामा पनि दुग्ध बर्ष मनाउने प्रस्तावसहित मन्त्रालयमा पेश गरीएको छ । त्यसैले बिभिन्न चुनौतीको सामना गरीरहेको, भूकम्प र कोरोना प्रकोपबाट शिथिल यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमूखी बनाउनको लागि दुग्ध बर्षको घोषणा यस क्षेत्रको समग्र विकासको कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।

दुग्ध बर्ष नै किन ?

आधुनिकीकरणको यत्तिका बर्षसम्म पनि नेपालको दुग्ध क्षेत्रले ब्यवसायिकता र विकास अंगाल्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको यस क्षेत्रमा रहेको प्राविधिक ज्ञान र सचेतनाको कमी हो । हामीले हालसम्म पनि दूधउत्पादन देखि उपभोगको चरणसम्म कही पनिदूध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तरलाई प्रत्याभुत गर्न सकेका छैनौ, फलस्वरुप एकातर्फ हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको दूधको निक्कै न्यून प्रतिशत दूध मात्रै औपचारीक क्षेत्रमार्फत प्रशोधन भई बजारीकरण भएको छ भने अर्काेतर्फ उपभोक्ताको माग धान्न बार्षिक अर्बाै रुपैँयाको दूध तथा दुग्ध पदार्थको अन्य देशबाट आयात हुने गर्दछ ।नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउन पटक पटक पर्यटन बर्ष मनाए जस्तै हालको अवस्थामा नेपालको दुग्ध क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासको लागि दुग्ध बर्षको घोषणा गरेर कार्ययोजना सहित सबै निकाय र सम्बद्घ संस्था मिलेर अगाडी बढ्न सके छिटै यस क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

यो कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले निजी क्षेत्र र यस क्षेत्रका अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई बिश्वासमा लिई एक आपसमा हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्न सक्नुपर्दछ,जसले गर्दा सरकारको सहजीकरण र निजि क्षेत्रकोलगानीमा यस क्षेत्रको विकास सम्भव हुनेछ ।दुग्ध बर्ष घोषणागरेर यस अवधिमा दुग्ध क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्राउनेदेखि नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने,स्वरोजगारीकोविकास गर्ने,नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भएका पूर्वाधार र संरचनाको स्तर उन्नती गर्ने, आवश्यक कानून निर्माण र संशोधन गर्ने, दूधको उत्पादन रउपभोग बढाउने तथा निर्यात बढाउने योजना विकासगरी गोठदेखि ओठसम्म हरेक तहमाआवश्यक विकास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा त्यसपछिका बर्षमा यो क्षेत्र गुणस्तरीय उत्पादन र आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढ्नेछ । दुग्ध बर्षलाई यस क्षेत्रको समग्र विकासर आयात प्रतिस्थापनको लागी अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी अघि बढ्न सके दुग्ध बर्ष साच्चै नै दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागी फलदायी साबित हुनेछ ।

सरकार

हरेक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकारको नेतृत्वदायी र अभिभावकीय भूमिका हुने गर्दछ । सरकारको काम ब्यवसायीबाटराजश्व संकलन गर्ने,गलत कुरामा दण्ड सजाय र नियमन गर्ने मात्रै नभई कुनैपनि ब्यवसाय गर्नको लागी ब्यवसायीक वातावरणको निर्माण गर्नु, ब्यवसायको संरक्षण गर्नु, ब्यवसायको सबलीकरण र सहजीकरण गर्नु पनि हो । हालसम्म पनि दुग्ध पदार्थको गुणस्तरविकासको कुरा गर्दा सरकारले उधोगको तहबाट मात्रै सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने कुरामा जोड गर्ने गर्दछ तर गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ बिना गुणस्तरीय उत्पादन सम्भव छैन । तसर्थ यस क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले गोठको तह देखीनै गुणस्तर सुधार गर्ने उपायमा ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । यस क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुनुको प्रमुख कारण भनेको यस क्षेत्रमा लागेका मानिसमा रहेको प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको कमी हो । त्यसकारणयो क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन शुरुमा सरकारले पशुपालन र दुग्ध ब्यवसाय क्षेत्रमा लागेका र लाग्न चाहनेहरुको लागी सचेतना र प्राविधिक ज्ञानको हस्तानतरण गर्नु जरुरी छ ।

त्यसको लागि सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड नेतृत्वमा पशुसेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सहयोगमा यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेका प्राविधिक एशोसियशनहरु, डेरी एशोसियशनहरु तथा दुग्ध उत्पादक सहकारीसंघ लगायत संघसंस्था सहितको सहकार्यमा किसानको चरण देखि सचेतना र प्रविधि हस्तान्तरणका काम शुरु गर्नुपर्छ।सरकारले यस क्षेत्रको विस्तारको लागीनयाँ लगानी आह्वान गर्ने,यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्यवसायी मैत्री नीति निर्माण गर्ने रनिश्चीत समयको लागि कर तथा राजश्व छुट दिनेब्यवस्थाको शुरुवात गर्नुपर्दछ जसले गर्दा यस क्षेत्रमा ब्यवसायीक बातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ ।मन्त्रालयले यसको लागी देशका हरेक स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा यी कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने र स्थानीय निकायलाई यस क्षेत्रमा बजेट ब्यवस्था गर्न प्रेरित गर्नसके स्वरोजगारी तथा नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुनेछन् । संचालनमा रहेका ब्यवसायलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्न पुराना संरचना हटाएर नयाँ संरचना सहित ब्यवसाय रुपान्तरण गर्नको लागीएकपल्ट सरकारले पूर्ण भन्सार छुट सहित यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक ट्याङ्कर, रेफ्रिजिरेटेड गाडी, मेशिनरी, प्रयोगशालाका उपकरण खरिद गर्न दिने र सो छुटको अवसर सदुपयोग नगर्ने र सरकारी मापदण्ड अनुरुप संरचना सुधार नगर्ने उद्योगलाई त्यसपछी दर्ता तथा संचालनमा रोक लगाउने गर्नुपर्दछ ।

यस कामको लागि आवश्यक पर्ने लगानीको लागि सरकारले बैंकहरुमार्फत सहुुलियत दरमा ऋणको प्रवाह गर्न र सो कार्यको लागी ब्यवसायीहरु सँग सहकार्य गर्न बैकहरुलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धपदार्थको निर्यात गर्ने उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई अन्यलाई भन्दा बिशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ रपहिलो चरणमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा नेपाली उत्पादन निर्यातको लागि वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्न यस क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरुको टोली बनाई सरकारी तहबाट बिभिन्न देशसँग वार्ता गरेर नेपाली उत्पादन निर्यातको ब्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा पनि एउटा ठूलो ब्यवसायीक पशुपालन फर्म संचालनको लागि ब्यवसायीलाई प्रेरित गर्ने र पशुपालनको लागि आवश्यक घाँस उत्पादनको लागी चाहिने जग्गा स्थानीय तहले लिजमा उपलब्ध गराउने, यसले गर्दा कम लागतमा गुणस्तरीय स्वच्छ दुध उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ। सरकारले किसानलाई गुजारामुखी भन्दा पनि उन्नत नश्लका पशुबाट यान्त्रीकरण सहितको गुणस्तरीय उत्पादन र ब्यवसायीकतामालाग्न प्रेरित गर्ने र सर्वशुलभ रुपमा बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा लगानीको ब्यवस्था गरीदिने ।

दुग्ध बर्षमा प्राथमिकताका साथ सरकारले प्रत्यक्षरुपमा ब्यवसाय संचालनको लागी आवश्यक सडक, बिजुली लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्दछ । विगतमा पनि पटक पटक राज्यले अनुदान प्रदान गरेका तर अनुदानको सहि सदुपयोग हुन नसकेको हुनाले आगामी दिनमा सरकारले ब्यवसायीलाई अनुदानभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कामको शुरुवात गर्नुपर्दछ जसले गर्दा अनुदानकै लोभमा ब्यवसायमा लाग्न चहानेहरुस्वतः घट्नेछन् । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्नलाई अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहन गरीआवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर घटाउने तथा तयारी उत्पादन आयात गर्दाभन्सार दर बढाउने गर्नुपर्दछ ।दुग्ध बर्ष घोषणा गरी यी र यस्ता कार्यक्रम सरकारले संचालन गरेमा यस क्षेत्रको रुपान्तरण, गुणस्तर विकास र आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

किसान र उद्योगी

पछिल्लो केहि दशकमा नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय रुपमा बढेको पाइन्छ । जसले दुग्ध क्षेत्रको बिस्तारमा निक्कै सहयोग पुर्याएको छ तर लगानीमा सिमीतता,प्राविधिक ज्ञानको कमी र बजार बिस्तार नभएका कारण निजि क्षेत्रले सोचे अनुरुप आकार लिन सकेका छैन । हाल निजी क्षेत्रले संचालन गरेका ब्यवसाय नाफामूलक ब्यवसायको रुपमा मात्रै संचालित छन् । यसकारण नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा खासैसुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले घोषणा गर्ने दुग्ध बर्षको प्रत्यक्ष लाभ लिन किसान र उद्योगीले सो अवसर सदुपयोग गरी यो क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्दछ । किसानले कम लागतमा गुणस्तरीय कच्चा दूध उत्पादनको लागी सरकारले प्रदान गरेको अवसर सदुपयोग गरी गुजारामुखी पशुपालनलाई ब्यवसायिकतामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । साथै स्वच्छ दूध उत्पादनको लागी असल पशुपालन अभ्यास र दूध उत्पादन सम्बन्धी ज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्दछ । उद्योगीले पनि आफ्नो ब्यवसायलाई मजबूत बनाउन सरकारले प्रदान गर्ने भन्सार र कर छुटको उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । सो समयमा उद्योगीहरु अनौपचारीक क्षेत्रको दूधलाई औपचारिक क्षेत्रमा जोड्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा अघि बढ्नुपर्दछ ।

हिलट्याङ्क र बिना कोल्ड चेन गरिने कच्चा दूध संकलनले गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्न नसकिने हुँदा गुणस्तरीय कच्चा दूध संकलन र बजारीकरणको लागी सरकारले उपल्बध गराउने भन्सार छुटमा आवश्यक ट्याङ्कर र रेफ्रिजिरेटेड गाडी किन्नुपर्दछ । निजी रुपमा संचालित र हाल बिना प्रशोधन र प्याकेजिङ्ग सुबिधा १०० देखि ५०० लिटरसम्म दूध तथा दुग्धपदार्थबिक्रिबितरण गर्ने पसललाई सरकारले प्रदान गरेको अवसर सदुपयोग गरी ब्यवसायलाई ब्यवस्थीत गर्ने मौका प्रदान गर्ने र सो अवसर सदुपयोग नगरी अटेर गरी ब्यवसाय संचालन गर्नेलाई ब्यवसाय संचालनमा रोक लगाउन र कारबाही गर्न निजि क्षेत्रका ब्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।गणस्तरीय कच्चा दूध संकलनको लागी हरेक डरीले किसान वा सहकारीसँग सहकार्य गरी सरकारले प्रदान गर्ने भन्सार छुट उपयोग गरी आफ्नै चिलिङ्ग सेन्टर निर्माण गरी दूध संकलन गर्नेगर्नुपर्दछ । गुणस्तरीय उत्पादनका लागी हरेक उधोगले उच्चस्तरको प्रयोगशाला संचालन गर्ने र दूध उत्पादन क्षमताको आधारमा हरेक दूग्ध उधोगले दक्ष प्रविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्दछ ।

आफूले उत्पादन गरेको दूध तथा दुग्धपदार्थ बिक्रिबितरण गर्न हरेक उद्योगले प्रति ५०० लिटर उत्पादन बराबर एउटा फ्रेन्चाईज पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्नुपर्दछ ।यत्ति गर्न सके हाम्रा उत्पादनले गुणस्तरमा निक्कै सुधार गर्न सक्नेछन् । आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर बढाउन उधोगले बिस्तारै ISO 22000 र HACCP जस्ता खाध्य सुरक्षा ब्यवस्थापन प्रणाली क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्दछ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनले विदेशमा आफ्नो बजारमा बिस्तार गर्न सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ र गुणस्तरीय उत्पादनले बजार बिस्तारमा, त्यसैले प्रत्येक बर्ष हरेक उद्योगले आफ्नो फाइदाको केही प्रतिशत रकम नयाँ पदार्थको उत्पादन बिबिधिकरण र अनुसन्धानमा लगाउन शुरु गर्नुपर्दछ,यसले ब्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र बजार ब्यवस्थापनमा उद्योगीलाई धेरै सहयोग गर्दछ ।

उपभोक्ता र बजार

बिशेषगरी सहरी क्षेत्रका नेपाली उपभोक्ताको रोजाइ हालका दिनमा स्वदेशी उत्पादन भन्दा पनि विदेशी उत्पादन हुने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको समेत आयात बढेको छ । नेपाली उत्पादनलाई नेपाली उपभोक्ताले नै प्रयोग नगर्ने हो भनेदशकौं पछिसम्म पनि नेपाली उधोगहरुफस्टाउन सक्दैनन् । नेपाली उपभोक्ताले सकेसम्म विदेशी उत्पादनलाई कम प्रयोग गर्ने र नेपाली उत्पादन रोज्ने हो भने नेपाली उत्पादनले पनि उपभोक्ताको मन जित्न र गुणस्तरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नेछन् । सरकार र ब्यवसायीको प्रयासले मात्रै यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । नेपाललाई दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने कि परनिर्भर त्यो सबै उपभोक्ताको हातमा छ । उपभोक्ताले Horlicks र Carbonated Drinks  लगायत बिदेशी पेय पर्दाथ प्रयोग गर्नुको सट्टामा स्वदेशमै उत्पादन हुने Milk powder र FlavourMilk लगायत दुग्ध पदार्थको उपभोग बढाउन सके यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभावपार्नुका साथै नेपाली उत्पादनले पनि बजार पाउनेछ ।यससँग सँगै हरेक ब्यक्तिले दैनिक रुपमा एक गिलास स्वस्थ दूध पिउने बानि बसाल्न सके उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै दुग्ध पदार्थको उपभोग बढ्न गई यस क्षेत्रको बिस्तारमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।

अन्त्यमा

हालकै कछुवा गतिमा दुग्ध क्षेत्रको रुपान्तरण हुन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले निश्चित समय सीमा तोकी यस क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्नको लागीकार्यतालिका सहित दुग्ध बर्षको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नसके यस क्षेत्रको विकास र बिस्तारमाअचुक अस्त्र साबित हुनेछ । सरकारले सहि तरिकाले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेहो भने अनौपचारिक रुपमा संचालीत ब्यवसायहरु औपचारिक ब्यवसायमा परिणत भईगुमीरहेको राजश्व संकलन र उत्पादनको गुणस्तर विकासमा सहयोग पुग्नेछ । यो कार्यक्रमको सफलतासँगै यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिनेछ, जसले गर्दायस क्षेत्रमा प्रशस्त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सृजना हुनेछन् र देशको अर्थतन्त्र थप मजबूत हुनेछ । यस क्षेत्रमाहुने पूर्वाधारको निर्माण र भैरहेका संरचनाको स्तर उन्नतिले उत्पादित दूध र दुग्ध पदार्थको गुणस्तर सुधारमा निक्कै सहयोग पुग्नेछ र यसले समस्त उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने र स्वस्थ्य समाज निर्माणको परिकल्पनामा सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।

तिमिल्सेना, डेरी टेक्नोलोजिष्ट हुन् ।