अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जेठ २५ को समयसीमा दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि म्याद बढाएर असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको थियो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।
