काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सम्बन्धमा विभिन्न १३ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
महासङ्घले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरेको कृषि उद्यम केन्द्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै चर्को विवाद भएपछि आयोगले अध्ययन गरेको थियो । आयोगले गरेको अध्ययनका आधारमा सुझाव दिइएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । महासङ्घले सार्वजनिक निजी अवधारणामा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
आयोगले पूर्वाधार तयार भई कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सहकार्यमा ती बाली वस्तुको उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालययले पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
पूर्वाधार तयार भएको तर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सम्भावना न्यून भएको उद्योग जस्तै ओखलढुङ्गाको चिराइतो उद्योग, धादिङको टोम्याटो केचप उद्योग, स्याङ्जाको अदुवा प्रशोधन उद्योगलाई उस्तै प्रकारको बालीको उत्पादनको आधारमा उद्योगको उत्पादन सूची परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यस्ता छन् सुझाव
१. सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भै कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघको सहकार्यमा ती बाली वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालययले पहल गर्ने। पूर्वाधार तयार भएको तर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सम्भावना न्यून भएको उद्योगहरू जस्तै ओखलढुङ्गाको चिराइतो उद्योग, धादिङ्गको टोम्याटो केचप उद्योग, स्याङ्गजाको अदुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई उस्तै प्रकारको बालीहरूको उत्पादनको आधारमा उधोगको product Line परिवर्तन गर्न लगाउने |
२. पूर्वाधार तयार भएको तर चालुपूँजी अभावले केही मसिनरी औजार खरिद हुन नसकी सञ्चालन नभएका उद्योगहरूलाई कृषि उद्यम केन्द्र मार्फत आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न पहल गर्न लगाउने।
३. पूर्वाधार तयार पनि नभएको उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि गलत नियतले अनुदान लिनका लागि खोलेका उद्योगहरूको सन्दर्भमा त्यस्ता उद्यमीसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रकम असुली प्रक्रिया अगाडी बढाउने |
४. कार्यविधि अनुसार कृषि उद्यम केन्द्र सचिवालयको मुख्य काम भूगोल अनुसार व्यवसायिक योजनाको छनौट, डिजाइन ईस्टिमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यवसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन/सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको कारण उद्योगहरू सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेकोले यस कार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपयुक्त कार्य योजना बनाई लागू गर्ने।
५. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत उद्योगहरू स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रलाई मात्रै दिनुभन्दा खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा अन्य निजी कम्पनीहरू वा बाली वस्तुउत्पादक संघहरू (producers association) लाई समेत समावेश गर्दा उपयुक्त हुने।
६. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रलाई हालसम्म उपलब्ध गराएको निकासा र खर्चका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने।
७. सशर्त अनुदान रकमका सम्बन्धमा खर्च भएका सम्पूर्ण रकमका बिल भरपाईको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्ने।
८. कृषि उद्यम केन्द्रको सहकार्यको अनुभवको आधारमा आगामी दिनहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम आफैले सञ्चालन नगरी मातहतका निकायहरू र संघीय संरचना अनुसार बाली वस्तुको उत्पादन अवस्था¸ अन्य पूर्वाधार विकास र बजारको अवस्था हेरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने।
९. आगामी दिनहरूमा यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनसँगको तादात्म्यता¸ बजार¸ सामाजिक र आर्थिक पक्ष¸ कार्यक्रमको दिगोपना र व्यवस्थापन समेतको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने।
१०. यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका उद्योगहरूमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको contribution के कति हुनुपर्ने हो यकिन गरी पुरा गर्न लगाउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
११. कार्यक्रमका लागि रकम निकासा गर्नुपूर्व सोको phasing गरी कार्य प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सिफारिसको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१२. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण उद्योगहरूको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष समेतको सहभागितामा Overall Review गर्ने।
१३. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरूको योजना तर्जूमा¸ सोको स्वीकृति¸ कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको mechanism स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने।
